अर्थ / वाणिज्य

निर्वाचन खर्च व्यवहारिक बनाउन राजनीतिक दलको आग्रह

काठमाडौ, २९ भदौ । राजनीतिक दलहरुले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन खर्च व्यवहारिक र स्वभाविक हुनेगरी निर्धारण गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन ।

राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन खर्च बढाउने पक्षमा आफूहरु नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन । विहिबार निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको खर्च निर्धारणको विषयमा सुझाव लिन आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले निर्वाचनको खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको स्पष्ट पार्नु भयो ।

उहाँले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको दायरा बढेकाले सोही अनुसारको खर्च निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नु भयो । जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था आदिलाई पनि ध्यानमा राखेर निर्वाचनको खर्चको सीमा तोक्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । नेता रिजालले निर्वाचन खर्च निर्धारण गर्दा कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष निगरानी राख्न पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

नेकपा एमालेका नेता अग्नी खरेलले निर्वाचन खर्चलाई व्यवहारिक र स्वभाविक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिनु भयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको क्षेत्र विस्तार भएसँगै खर्च बढन जाने कुरालाई आफ्नो पार्टीले स्वभाविकै रुपमा लिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । नेता खरेलले निर्वाचन खर्च कम गर्दै लैजानु पर्छ भन्ने पक्षमा आफू पार्टी दृढ रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले निर्वाचन खर्च अधिक हुने गरेकोतर्फ पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो । त्यसैगरी नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका नेता नवराज सुवेदीले आफ्नो पार्टी जनमतको आधारमा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नु भयो ।

निर्वाचन आयोगले भने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका उम्मेदवारका लागि १४ लाख खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले प्रति मतदातासँग हुने खर्चलाई बजार मूल्यसँग समायोजना र मुद्रा स्फितिलाई मूल आधार बनाएर प्रस्तावित निर्वाचन खर्च तय गरिएको स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुकै सुझावको आधारमा बस्तुनिष्ट निर्वाचन खर्च निर्धारण सकिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भयो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको भूक्षेत्र बढकोले पनि निर्वाचन खर्च केही बढन गएको पनि स्मरण गराएको छ ।

निर्वाचन आयोगले २०७० सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १० खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा हुने खर्चको सीमा तोक्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलहरुकै सुझावको आधारमा खर्च निर्धारणको कामलाई टुंगोमा पु¥याउन लागिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आगामी मंसीर १० र २१ गते २ चरणमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदैछ । आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि निर्वाचनको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

SHAREShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप केही अर्थ / वाणिज्य बाट

ताजा