बिशेष समाचार

चुनावको मिति घोषणा हुने तर चुनाव नहुने काम नहोस

प्रकाश गिरी । मुलुक राजनीतिक चौबाटोमा टक्क अडिएको छ । प्रमुख दलहरु पहिले चुनाव कि संविधान संशोधन भनेर कुखुरा पहिला कि अण्डा पहिला भन्ने बहशमा उत्रिइरहेका छन । यो बहशको अन्त्य अझै भइसकेको छैन । तर,नेकपा एमालेले यदि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने हो भने संविधान संशोधनको लागि मद्धत गर्ने संकेत दिएको छ । यो कुराले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल,नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाइ बल मिलेको छ ।

प्रमुख दलहरु यसरी एक कदम अघि बढने सोचमा देखिएका छन । यसै हिसावले उनीहरु निर्वाचनको मिति घोषणा गरि अघि बढने सहमतिमा पुगेका छन । तर,उनीहरुले यो सोच बनाइरहदा मधेशी मोर्चाले वैठक बसेर आफनो निर्णय सुनाइसकेको छ–यदि संविधान संशोधन नगरि निर्वाचनको मिति घोषणा गरियो भने हामी तत्काल आन्दोलनमा जान्छौं ।
मधेशी मोर्चालाइ राजनीतिको मुल प्रवाह ल्याउने र त्यसको लागि संविधान संशोधन गर्ने लिखित सहमति गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका हुन । यस अर्थमा मधेशी मोर्चालाइ सहमतिमा ल्याउनु उनको नैतिक दायित्व हो ।

र,प्रधानमन्त्री पनि भएको नाताले चुनाव अघि सवै राजनीतिक दललाइ सहमतिमा ल्याउनु उनको राजनीतिक दायित्व पनि हो । तर,सहमतिको लागि कति समय कुर्ने ? यो लक्ष्मण रेखा कोर्ने जिम्मेदारी पनि प्रधानमन्त्रीको हो ।
संविधानले नै अबको एक बर्ष भित्र तिन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर,यो संवैधानिक वाध्यतालाइ हटाउन वा पर सार्न सकिन्न । यस भन्दा पहिले नै सर्वोच्च अदालतले आफनो आयु थप गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ भनेर फैसला गरिसकेकोले अब पुन म्याद थप गर्ने वा संसदको आयु बढाउने दिशातिर जानु उचित हुन्न । यो संवैधानिक दृष्टिले त गलत नै हुन्छ,साथै यस कुरामा जनमत पनि विपरित छ अर्थात जनताको समर्थन यसमा छैन ।

जनसमर्थन नभएको विषयमा राजनीतिक दलहरुले बढता जिरिह गरिरहनु हुन्न । यो लोकतान्त्रिक हुन्न ।
यसकारणले राजनीतिक दलहरुले समयमा नै चाजोपाचो मिलाएर चुनावको मिति घोषणा गर्ने र जो चुनावको लागि सहमत छैनन,उनलाइ सहमतिमा ल्याउने बातावरण बनाउनुपर्छ । यो काम सरकार र संसदको पहिलो दलको हो । अब यसमा विलम्व गर्नुहुन्न । यदि वैशाख वा जेठको समय फुत्कियो भने समयको चाप झन पर्नेछ र चुनावको लागि कार्तिक वा मंसिर महिना मात्र वाकी रहन्छ ।
यसो हो भने अहिलेको सहमति अनुसार,सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्छ । तर,मिति घोषणा हुनु नै चुनाव निश्चित हुनु होइन ।

चुनावको लागि यो महत्वपुर्ण पक्ष हो तर यतिकै भरमा चुनाव हुन्न । चुनावको मिति घोषणा भएर चुनाव नभएको २०५८ साल देखि प्रशस्त उदाहरण छन । यसकारण चुनावको मिति मात्र घोषणा होइन,चुनावको सुनिश्चितता अहिले आवश्यकता हो । तर,राजनीतिक वातावरण नवनाइ मिति मात्र घोषणा भयो भने एउटा पक्ष चुनावको प्रचारमा जाने अर्को विरोधमा जाने र अन्त्यमा चुनाव नहुने हुन्छ । अब यस्तो नहोस ।

SHAREShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप केही बिशेष समाचारबाट

ताजा