विचार

[विचार] भूराजनीतिले भुलाएको मुद्दा

लेखक: Amrat

मधेस आन्दोलन काठमाडौं उक्लेपछि दन्त चिकित्सक आभास लाभको यो प्यारोडी हिट भएको छ । कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा समाचार छापिएपछि फेसबुक र युट्युबमा उनको फुटेज रातारात भाइरल भयो ।

धेरैले मन पराए । मन पराउनेमा हिजो मधेस आन्दोलनलाई छि:छि–दुर:दुर गर्नेहरू पनि थिए । उनले मधेसको आवाज त्यहाँसम्म पुर्‍याउन सके, जसले हिजो त्यसबारे सुन्नै चाहँदैन थियो ।

मुलुक पहाड र मधेसको समुदायगत/क्षेत्रगत ध्रुवीकरणबाट गुज्रिरहेका बेला उनी अचानक एउटा सामाजिक मेलापक देखिन पुगेका छन् । अहिले हामीलाई सबै क्षेत्रमा यस्तै ‘कनेक्टर’ हरूको खाँचो छ, जसले राज्यलाई तोड्ने होइन, जोड्ने काम गरून् ।

भलै लाभले गरेको प्रयत्नको दायरा सीमित छ । नेताहरूको अदूरदर्शिताका कारण गहिरिएको सामाजिक खाडल पुर्न सांस्कृतिक सन्देशमात्र पर्याप्त छैन, यसका लागि राजनीतिक तहकै अग्रसरता चाहिन्छ । यस सन्दर्भमा मधेस आन्दोलनको राजधानी आगमन स्वागतयोग्य छ– दुइटा कारणले ।

पहिलो, यसले सीमा नाकामा साँघुरिएको अभियानलाई राज्यको केन्द्रमा ल्याएको छ । दोस्रो, यो अब तराई–मधेसको क्षेत्रगत पहिचानमा मात्र सीमित छैन, यसले संविधानसँग जोडिएका अन्य जातजातिको असन्तुष्टिलाई पनि समेटेको छ र एकखाले ‘राष्ट्रिय’ स्वरूप प्रदान गरेको छ । यसको श्रेय खासगरी उपेन्द्र यादवलाई जान्छ, जसले मधेसी–जनजाति गठबन्धन निर्माण गरेर तराई–पहाडलाई सँगै उभ्याउन खोजेका छन् ।

अर्थ यो होइन– उनले राखेका सबै मागहरू जायज छन् । ती मागहरू मूलत: संविधानको वरिपरि घुमेका छन् । संविधानसभाबाट अनुमोदित यो संविधानलाई ‘सर्वोत्कृष्ट’ भन्नेदेखि ‘प्रतिगामी’ भन्दै जलाउनेहरूसमेत हाम्रो समाजमा छन् ।

गतिशील समाजमा फरकफरक मतहरू देखापर्नु स्वाभाविकै हो, तर त्यसले जसरी सामाजिक ध्रुवीकरण सिर्जना गर्दै लगेको छ, त्यो भने जोखिमपूर्ण छ । संविधानसभाले संविधान जसरी जारी गर्‍यो, प्रक्रियागत दृष्टिले त्यो विधिसम्मत नै थियो ।

तर, मधेसकेन्द्रित दलहरू त्यो प्रक्रियाबाहिर रहँदा तिनको जनाधार रहेको क्षेत्रको ठूलो समुदायले राजनीतिक र भावनात्मक रूपमा पाखा पारेको महसुस गरेको छ ।

मुख्य दलहरू र सरकारले त्यो भावनालाई बुझ्ने र बुझाउने काम गरेनन्, बरु मधेसमा उठेको आवाजलाई निर्ममतापूर्वक दमन गर्ने नीति लिए । यसले उपेक्षा, दूरी र बदलाभाव बढाउनेबाहेक केही गरेन । फलस्वरूप तराईको आन्दोलन अवतरित भइसक्दा पनि पहाड र मधेसबीच भावनात्मक संशय घटेको छैन ।

विगतको समीक्षा गर्‍यो भने भविष्यको बाटो तय गर्न सहज हुन्छ । मधेसी नेताहरूले ढिलोचाँडो स्विकार्नुपर्ने हुन्छ– उनीहरूले हिजो आफ्नो असन्तुष्टिलाई भारतीय नाकाबन्दीसँग एकाकार गराउनु रणनीतिक भूल थियो ।

किनभने नेपाली दलहरूले आफ्नो कुरा नमानेको र स्वनिर्णयमा संविधान लेखेकोमा भारतीय संस्थापन आक्रोशित भएको हो, मधेसका मुद्दालाई माया गरेर नाकाबन्दीको अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेको होइन ।

जब नेपालको स्थायी सत्तासँग उसको स्वार्थ मिल्यो, भारतले नाटकीय रूपले नाकाबन्दीमात्र खोलेन, वीरगन्ज सीमामा धर्ना बसिरहन खोज्ने मधेसी नेता–कार्यकर्तामाथि सादा पोसाकमा पठाइएका ‘एसएसबी’ ले हातपात नै गरे ।

भारतजस्तो शक्तिराष्ट्रको विदेश नीति उसको आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ, ‘रोटी–बेटी’ या सीमा वारिपारिको घनिष्ठता मुखले भनिने कुरामात्र हुन् भन्ने तथ्य पुन: एकपटक प्रमाणित भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको असफलतासँगै काठमाडौं–दिल्ली दूरी फेरि बढेको छ । र, भारतीय संस्थापनले मधेसको एजेन्डालाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने अर्को कसरत थालेको छ । यहीँनेर परीक्षण हुँदैछ मधेसवादी दलहरूको– उनीहरूले अबको कदम स्वनिर्णयमा चाल्ने कि हिजोकै गल्ती दोहोर्‍याउने ?

काठमाडौंमै आएर आफ्नो आवाज सुनाउने, मधेस–पहाड दूरी घटाउने र संवाद/सहकार्य खोज्ने उनीहरूको बदलिएको बाटो यस अर्थमा सकारात्मक छ । अब बदलिने बेला सरकारको हो, जसको जड नीतिले समस्यालाई जेलिरहने काममात्र गर्नेछ ।

मधेस आन्दोलनका मागप्रति तपाईं सहमत नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर कसैले वैधानिक तवरबाट राजनीतिक माग राखिरहेको छ भने राज्य सञ्चालक बेसरोकार बसिरहन मिल्दैन ।

आखिर तपसिलका विषयहरू छाड्ने हो भने मधेसी दलहरूको मुख्य माग प्रादेशिक सीमांकनको पुनरावलोकनमा गएर अड्किन्छ, जुन कार्य गर्ने भनेर सरकार स्वयंले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेकै हो ।

तर, यसलाई व्यावहारिक रूप दिन या यसमाथि छलफलसम्म गर्न पनि प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिम तयार देखिन्न, वार्ताका लागि पत्र पठाउने पचारिकताबाहेक । यस्तो हठले समाधान खोज्नेभन्दा दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम बढी छ ।

यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीको उडान उच्चतम विन्दुमा पुगेको छ । त्यसले उनलाई जायज मामिलालाई पनि बेवास्ता गर्ने गरी झन्–झन् हठवादी बनाउँदै लगेको छ । उनले ‘समग्र युद्ध’ जित्लान्–नजित्लान् तर यसबीच थुप्रै ‘लडाइँ’ हरू पार लगाएको दम्भ छ ।

खासगरी कुनै बेलाको मित्रशक्ति भारतसँग चलिरहेको छद्म टकरावमा पाएको सफलताले उनको आत्मविश्वास चुलिएको हो । सुरुमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमै हराउन खेलिएको खेल उनले सहजै जिते । भारतको नाकाबन्दीलाई समेत निस्तेज तुल्याए ।

त्यससँगै पहिलो चरणको मधेस आन्दोलन बिनाउपलब्धि सकियो । चीनसँग कुनै पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीले गर्न आँट नगरेको पारवहनलगायत दूरगामी महत्त्वका सम्झौताहरू उनैले गरे ।

भारतले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थसँग गाँसेको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक, सिमरा विमानस्थललगायतका पूर्वाधार निर्माणमा उनले दिल्लीको रुचिविपरीत निर्णय लिए । अनि तिब्बत हुँदै आउने चिनियाँ रेललाई काठमाडौं–पोखरा ल्याउने महत्त्वाकांक्षी योजनाप्रति नीतिगत सहमति जनाए ।

यस्तै थुप्रै महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्णय र सम्झौताहरू ओली सरकारले भटाभट गरिआएको छ, भलै यसको लाभहानिको लेखाजोखा र समीक्षा हुन बाँकी छ ।

सरकार बदल्ने पछिल्लो प्रयास असफल भएपछि त प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मविश्वास अरू बढेको छ ।

आफूलाई हटाउन भारतीय संस्थापनले कोसिस गरेको, त्यसलाई निष्फल तुल्याएको र त्यसको सार्वजनिक पटाक्षेप गरेर भारतीय संस्थापन, प्रतिपक्षी कांग्रेस र आफ्नै सत्ता साझेदार एमाओवादीसमेतलाई रक्षात्मक बनाएको जोसले ओलीलाई अतिरिक्त ऊर्जा दिएको हो ।

यहाँसम्म आइपुग्दा चीनसँग बढाउँदै लगेको साझेदारीलाई उनले महेन्द्रकालभन्दा उचाइमा पुर्‍याउँदै छन् । त्यसैले हिजोसम्म बौद्धिक विमर्शमा सीमित ‘चिनियाँ कार्ड’ अब आन्तरिक राजनीतिमै महसुस हुन थालेको छ ।

ओली सरकारलाई हटाउन भारतले गरेको प्रयासलाई चीनले निस्तेज तुल्याएको भनेर चित्रित गरिने भर्खरैको घटनाक्रमले ‘राजनीतिक मामिलामा चीनले केही गर्न चाहँदैन वा गर्न सक्दैन’ भन्ने दिल्लीको परम्परागत बुझाइलाई समेत खण्डित गरिदिएको छ ।

त्यसलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले ‘नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनुपर्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति र काठमाडौंलक्षित चिनियाँ मालवाहक रेलको सांकेतिक प्रस्थान पनि ओलीअनुकूल बनिदिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको जसरी सामना र प्रतिवाद गरे, त्यो जायजै थियो । त्यसबाट पाठ सिकेर उनले अर्को छिमेकी चीनसँग राजनीतिक–आर्थिक सम्बन्ध बढाउने जुन नीति लिए, त्यसले व्यापार विविधीकरण र कूटनीतिक सन्तुलनको ढोका खोलेको छ ।

नेपालसँगको सम्बन्धमा चीन अब ‘ल्हासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै’ को अवस्थामा रहेन, ऊ व्यापक र विस्तारित लगानीसहित यसतर्फ आउन चाहेको प्रस्टै भइसक्यो । यो हाम्रा निम्ति अवसर हो, लगानी र सहयोगका निम्ति दुवै छिमेकीलाई उत्प्रेरित गर्ने ।

किनभने चीन यसरी साँच्चै ‘आउन’ थालेपछि ढिलोचाँडो भारतले पनि नेपालमा लगानी र साझेदारी बढाउनैपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुनेछ, नत्र अहिलेसम्म त भारतका सहयोग घोषणा प्राय: कागजमै सीमित रहने गरेका छन् । उसले दिने भनेका सहयोग र गर्ने भनेका लगानीहरू ठूल्ठूला विकास परियोजना ‘होल्ड’ मात्र गर्ने मनसायबाट निर्देशित देखिन्छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा लगानी लिएरै आउने चिनियाँ वाचाको जगमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका ठूल्ठूला सपना बाँड्न थालेका हुन्, जसमध्ये एकाधमात्र कार्यान्वयनमा आए भने उनलाई अहिले उडाउनेहरूले नै प्रशंसाको पुल बाँध्न थाल्नेछन् । यसरी हेर्दा चीनलाई तान्ने, भारतलाई सन्तुलनमा राख्ने र विकासको नारा दिने ओली–रणनीति आफैंमा कमजोर छैन ।

तर, त्यसको आन्तरिक राजनीतिक–सामाजिक धरातल भने निकै कमजोर बन्दै गएको छ । त्यहाँनेर आफूलाई नसच्याउने हो भने ओलीको उडान धेरै परसम्म जान सक्दैन, दुर्घटनाग्रस्त हुनेछ ।
खासगरी आफ्नो आलोचना गर्ने र अधिकार खोज्नेहरूप्रति अहिले सरकारको असहिष्णुता बढ्दो छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाली राज्य क्रमश: अनुदार बन्दै गएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । अझ मधेसको मुद्दाबारे त सरकारले सुन्नै चाहेको छैन, सिंहदरबारकै सामु आवाज आइसक्दा पनि ।

यसलाई भारतसँग जोडेर हेर्ने र समाधानका निम्ति तराई–मधेस होइन, दिल्ली धाउने शासकीय प्रवृत्ति यस सन्दर्भमा घातक छ । प्रश्न मधेसको मुद्दामा दिल्लीको हात माथि पार्ने कि घरेलु मुद्दाको समाधान आफैंले खोज्ने भन्ने हो ।

निश्चय पनि अहिले राजधानीमा सरेको मधेस आन्दोलन निर्णायक हुने देखिन्न, तर यसलाई निरन्तर बेवास्ता गरिरहँदा र गिजोलिरहँदा आइपर्ने असामान्य जोखिमलाई बेलैमा ठम्याउन सक्दा राम्रो । तराई–मधेसलाई अस्थिर राखिरहेर काठमाडौंको सत्ता स्थिर हुन सक्दैन ।

अहिले अनेक घुम्ती पार गरेर मधेसले संघर्ष र संवाद दुवै काठमाडौंमै गर्न चाहेको देखिन्छ, तिनलाई फेरि नाकातिरै फर्काउने गल्ती सरकारले गर्नु हुन्न ।

SHAREShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप केही विचारबाट

ताजा