विचार

विद्यालय शिक्षामा बेथिति

लेखक: अशिम सापकोटा

राज्यको अकर्मण्यता, कर्मचारी तथा शिक्षकको गैरजिम्मेवारीपन र अभिभावकको बेवास्ताका कारण नेपालको विद्यालय शिक्षा चरम बेथितिले गाँजिएको छ । राज्य र दातृ निकायले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गरिरहे पनि त्यसअनुरूप परिणाम देखिन सकेको छैन ।

समग्र बेथिति अन्त्य गर्दै शिक्षालाई गुणस्तरीय र व्यावहारिक बनाउने विषयमा ठोस पहलकदमी भएको पाइँदैन । विद्यालय शिक्षा आर्जन गरिरहेका कलिला बालबालिका मुलुकका भविष्य हुन् ।

तर, उनीहरूले ज्ञान आर्जन गर्ने प्रक्रियामा भइरहेको लापरबाहीले निरन्तरता पाइरहनु विडम्बनापूर्ण छ । यो सरोकारवाला सबै निकाय र व्यक्तिका लागि चासो र चिन्ताको विषय बन्नुपर्छ ।

हामीकहाँ दुईथरी विद्यालय छन्– राज्यका तर्फबाट सञ्चालित सामुदायिक वा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थागत । शिक्षण पद्धति र पूर्वाधार पनि बेग्लाबेग्लै हुने भएकाले दुवै थरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा ठूलो खाडल छ ।

परीक्षाको नतिजालाई मापन गर्दा संस्थागत विद्यालयको शैक्षिक स्तर बलियो देखिन्छ, जसका कारण राज्यबाट सञ्चालित सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयले आकर्षण गुमाउँदै गएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । अहिले पैसा हुनेहरूका बालबालिकाले पढ्ने निजी र नहुनेहरूका लागि सामुदायिक विद्यालय भन्ने छ ।

यसको अर्थ, हरेक बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने वातावरण तयार गर्ने विषयमा राज्य चुकिरहेको छ । अहिले सामुदायिक विद्यालयमा राज्यले लगानी मात्र गरेको, तर परिणाम उत्कृष्ट बनाउनपट्टि उचित ध्यान नदिएको स्थिति छ ।

नेपालमा ३० हजार हाराहारी विद्यालय छन् । निजी विद्यालयहरू सहरकेन्द्रित छन् । सहरका अधिकांश निजी विद्यालय पूर्वाधारमा केही राम्रा छन् । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक–कर्मचारीको तलबभत्ता, पाठ्यपुस्तकलगायतमा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी हुने अधिकांश सामुदायिक विद्यालय लथालिंग पाराले चलेका छन् ।

पूर्वाधार व्यवस्थापनमा ध्यान नपुग्दा सयौं विद्यालयले खुला ठाउँमा बालबालिकालाई पठनपाठन गराइरहेका छन् । बढी गर्मी, बढी चिसो, हावाहुरी, वर्षा हुनासाथ पढाइ नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाका विद्यालय दर्जनौं छन् । कतिपय विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा शिक्षक अभावले एउटै कक्षाकोठामा खाँदाखाँद पठनपाठन गराउनुपर्ने अवस्था छ ।

विद्यालयमा नियमित र अनुकूल वातावरणमा पठनपाठन नहुँदा बालबालिकाको सिकाइमै असर पुग्छ । बालबालिकाको व्यक्तित्व, योग्यता र अनुशासन शिक्षाले नै विकास गर्ने हो । प्रभाव दूरगामी हुने भएकाले शिक्षामा हेलचेक्रयाइँ गर्न मिल्दैन ।

राज्यले सबै क्षेत्रमा पर्याप्त शिक्षक व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन । अपायक क्षेत्रमा दरबन्दी भएर काज सरुवा मिलाएर घरपायक वा सहरमा जाने प्रवृत्ति शिक्षकमा पनि छ । दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय दरबन्दी हुने, शिक्षक नहुने समस्याबाट पीडित छन् ।

अधिकांश गाउँमा हर्ताकर्ता शिक्षक हुन्छन्, उनीहरूको संलग्नता राजनीतिक दलदेखि विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा हुन्छ जसका कारण पढाउने काममा केन्द्रित हुन सक्दैनन् । धेरै शिक्षकमा ‘जागिरे मनस्थिति’ छ, उनीहरू गुणस्तरीय शिक्षा दिएर असल नागरिक उत्पादन गर्ने दायित्व भुल्छन् ।

शिक्षककै गैरजिम्मेवारीका कारण एसएलसी दिने विद्यार्थीहरू सामान्य हिसाब गर्न जान्दैनन्, प्राथमिक तह पार गरिसक्दा पनि आफ्नो नाम पनि राम्ररी लेख्न सक्दैनन् । शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया निर्विवाद छैन ।

अस्थायी र करारमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा दलीय चलखेल हुन्छ । स्थायी शिक्षक छनोट प्रक्रिया पनि आलोचनामुक्त छैन । व्यवस्थापन समिति नै दलगत चुनावका आधारमा गठन हुने भएकाले विद्यालय राजनीतिक अखडा बन्ने गरेका छन् ।

शिक्षा क्षेत्र भ्रष्टाचारले ग्रसित रहेको गुनासो पनि उत्तिकै सुनिन्छ, हेर्नैपर्छ । नक्कली विद्यालय खडा गर्ने, आवश्यकताका भन्दा पनि पहुँच र दबाबमा विद्यालय खोल्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ ।

अनावश्यक विद्यालय गाभ्दै जानुपर्छ । भएकामा पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ ।

विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति संरक्षण, संवद्र्धन गर्ने दायित्व स्थानीय बासिन्दाको पनि हो । शिक्षाको नीतिगत बेथितिलाई रोक्नुपर्छ । शिक्षा प्रणाली र शिक्षण विधि सुधार्दै लानुपर्छ ।

शैक्षिक कार्यक्रम दातृ निकायको चाहनाअनुसार नभई यहाँको आवश्यकता र परिस्थितिअनुरूप निर्धारण गरिनुपर्छ । अनुगमन प्रणाली झारा टार्नेखालको हुनु हुँदैन ।

शिक्षाका नाममा व्यापार गरिरहेका अधिकांश निजी विद्यालयलाई निश्चित मापदण्डमा ल्याइनुपर्छ । शिक्षाका नाममा कतैबाट ठग्न पाइँदैन । त्यसलाई रोक्ने काम सरकारको हो ।

SHAREShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप केही विचारबाट

ताजा