‘अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्न मलेसिया सकारात्मक’

title
बुधबार, साउन १६, २०७५

काठमाडाैं । मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट विभिन्न बहानामा उठाउँदै आएको भनिएको अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्ने गरी मलेसिया सरकारले सकारात्मक पहल अघि बढाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले बताएका छन्।

नेपाली कामदारका विषयमा देखिएको समस्या बारे मलेसियाली सरकारसँग औपचारिक र अनौपचारिक पहलहरू भइरहेको भन्दै सो समस्या अब छिट्टै समाधान हुने मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताएका हुन् ।

नेपाली कामदारहरूको एउटा मुख्य गन्तव्य मलेसिया जानेहरूबाट भिसा शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नाममा अतिरिक्त शुल्क असुल्दै ठगी भएको गुनासो बढेपछि नेपाल सरकारले दुई महिनाअघि मलेसिया जान कामदारहरूलाई रोक लगाएको थियो।

नेपाली कामदारबाट उठाउने गरिएको चर्को शुल्क खारेजी लगायत कामदार भर्ना प्रक्रियालाई सहज एवं प्रभावकारी बनाउने विषयमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा दुई पक्षबीच भएका पछिल्ला छलफल सकारात्मक बन्दै गएको मन्त्री विष्टले बताए।

उनले बीबीसीसँग भने, “स्वयं मलेसिया सरकारले पनि बीचबीचमा विभिन्न बहानामा उठाइएको अतिरिक्त रकम उठाउने त्यो प्रकृयालाइ खारेज गर्ने गरी सकरात्मक ढँगले पहल अघि बढाएको छ। दुई देशको बीचमा विभिन्न माध्यमबाट औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ। मलेसिया सरकार समस्याको समाधान गर्न सकारात्मक छ।”

मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रीले नेपाली कामदारमाथि भएको भनिएको ठगीको सम्बन्धमा त्यहाको संसदमा समेत कुरा उठाउने जानकारी आफूले पाएको र त्यसले नेपाली कामदारको समस्या समाधानमा मलेसिया सरकार गम्भीर देखिएको पुष्टि हुने मन्त्री विष्टको भनाइ छ।

“मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्रीले समस्या समाधानका लागि हामी नेपाल जान पनि तयार छौं भन्नुभएको मिडियामा सार्वजनिक भएको छ। एक आपसमा समझदारी गरेर समस्याको समाधान खोज्नको लागि हामी पनि जिम्मेवारपूर्ण ढंगले अगाडि बढेका छौं। उहाँहरूले पनि अत्यन्त सकारात्मक ढँगले अगाडि बढ्नुभएको छ। परिणाम सकारात्मक आउँछ।”

वैदेशिक रोजगारीको एक प्रमुख गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसियासँग देखिएका श्रम समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको नेपाली पक्षले मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग अघिल्लो साता पनि छलफल गरेका थिए।

सो क्रममा नेपाली कामदार मलेसिया जाँदा तिर्न बाध्य पारिएको चर्को शुल्क घटाउने, आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू खारेज गर्ने, कामदार भर्ना प्रक्रियालाई सहज एवं प्रभावकारी बनाउने र श्रम सम्झौता गर्ने जस्ता विषयमा कुराकानी भएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए। बीबीसीबाट