‘आइफा अवार्ड’लाई एक अर्व दिने सरकारी निर्णयपछि सरकारविरुद्ध खनियो सामाजिक संजाल

title
शनिबार, असार १४, २०७६

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकले इन्टनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आईफा) अवार्ड काठमाडौमा आयोजना गर्न ४४ करोड दिने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयमा स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा आयोजना हुने भनिएको २०औँ संस्करणको अवार्डका लागि नेपालका पर्यटनमन्त्री वा राज्यमन्त्री संयोजक रहने एक उच्तस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको बताइएको छ।

महानगरपालिकाको ४४ करोड र आयोजनाको सहयोगमा सरकारको करिव एक अर्व खर्च हुने र त्यका लागि सरकार तयार रहेको सार्वजनिक भएसँगै यसको सामाजिक सञ्जालमा विरोध शुरु भएको छ। समाजिक सञ्जालको विरोध समान्य नागरिक हुँदै सत्तारुढ नेकपाभित्र प्रवेश गरेको छ।

सरकारका निर्णयको खुलेर टिप्पणी गर्दै आएका नेता भीम रावलले समाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत सरकार कसको उक्साहटमा चलिरहेको छ ? भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

‘भारतीय चलचित्र पुरस्कार आइफाको आयोजनाको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले ४४ करोड दिने, नेपालको करिव १ अर्ब लगानी हुने र त्यसलाई सरकारले स्वीकृति दिएको खवर सुन्दा आाश्चार्य लागेको छ,’ रावलले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यस्ता काम कस्को उक्साहट र स्वार्थमा कसले किन गर्छ होला ! नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक भए जान्न पाइन्थ्यो कि?’

केहिले भने सरकार निर्णय गर्ने अनि विरोध भएपछि पछि हट्ने गरेको भन्दै विरोध भएपछि यो निर्णयबाट पनि पछिहट्ने बताएका छन्। सौगात गौतमले लेखेका छन्, ‘चर्को विरोध गरियो भने यो आईफा अवार्डलाई ४४ करोड दिने निर्णय पनि फिर्ता लिन्छ होला यो सरकारले।’

यसबाहेक समाजिक सञ्जालमा सरकारलाई गम्भीर प्रश्न पनि उठँइएको छ। ट्वीटरमै हेमन्त बनले प्रश्न गरेका छन्, ‘आईफा अवार्डका लागि ४४ करोड खर्च गर्दा स्वदेशी फिल्मलाई के फाइदा हुन्छ?’

सरकारको निर्णय अविवेकी र समान्य मान्यताको समेत ख्याल नगरि आएको भनेर व्यङ्ग्यसमेत गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त प्रधानमन्त्री मनोरञ्जन कार्यक्रममा परिणत भएछ,’ ट्वीटरमा आएमडिजिटल पीएम ह्याण्डल भएका प्रयोरुगकर्ताले लेखका छन्, ‘लौ ४४ करोड प्रधानमन्त्रीमनोरञ्जन कार्यक्रम आयो।’

केही प्रयोगकर्ताले सरकारले लागू गर्न लागेको क्लिनफिडसम्बन्धि निर्णयसँगसमेत जोडेर हेरेका छन्। ‘भारतीय फिल्मी अवार्डका लागि ४४ करोड २५ लाख। खानेबस्ने सबै गरेर ५० करोड !,’ आस्चार्य प्रकटगर्दै निरञ्जन खनालले लेखेका छन्, ‘राष्ट्रको ढुकुटी बाँड्दै ओली सरकार अनि विज्ञापन चाहिँ रोक्ने भन्दै उफ्रिन्छन्।’

श्री कृष्ण भनेर ट्वीटरमा रहेका अर्का ट्वीटर प्रयोगकर्ताले पनि यस्तै आसय प्रकट गरेका छन् । ‘एकातिर भारतीय बिज्ञापन बन्द गर्न क्लिन फिडको रडाको अनि अर्कोतिर भारतीय आईफा अवार्डमा सरकारद्वारा ४४ करोड बढी रकमसहित उनीहरुको हवाई, आवास र खानपानको ब्यबस्थापन,’ उनले नमिलेको निर्णय भन्ने भाव प्रकट गरेका छन्।

चिकित्सक सुधांशु केसीले उक्त निर्णयमा भ्रष्टाचार हुनसक्ने संका व्यक्तगरेका छन्। ‘४४ करोड २५ लाख रुपैयाँमा कति छ्याकन क-कसले पाउने होलान्?,’ प्रश्नसँगै सुदांशुले आशंका गरेका छन्, ‘आईफा मात्र होईन खाईफा पनि हुने भयो !’