आजबाट मुलुकी संहिता लागू

काठमाडौं । १ सय ६५ वर्षअघि जंगबहादुर राणाले निर्माण गरेको मुलुकी ऐन विस्थापित गर्दै आजदेखि नयाँ कानुन लागू भएको छ। आधुनिक परिवेश अनुसार परिमार्जन गर्दै ५ वटा संहिताको रुपमा अघिल्लो संसदले तयार पारेको कानुन आजदेखि औपचारिक रुपमा लागू हुन लागेको हो।

युरोपबाट फर्केलगत्तै राणाले वि.स. १९१० मा प्रचलित धर्म–परम्परा, सनद–सवाल, प्रथा आदिमा आधारित मुलुकको पहिलो संहिताबद्ध कानुन जारी गरेका थिए। जसलाई ‘मुलुकी ऐन’ भनिएको थियो। २०१० सालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुकूलको अपराध संहिता बनाउन पहिलो पटक कानुन आयोग बनेको थियो। त्यो आयोगले ल्याएको ‘नेपाल दण्ड विधान २०१२’ ऐन बन्न पाएन। त्यस्तै, २०२० सालमा संशोधित मुलुकी ऐनलाई थप वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन एवम् छुट्टाछुट्टै फौजदारी कानुनलाई एकीकृत गरी फौजदारी कानुनका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले २०२८ सालमा गठन भएको कानुन आयोगले पनि २०३० मा अपराध संहिताको मस्यौदा ल्यायो। तर त्यसले पनि ऐनको रूप पाउन सकेन।

त्यसपछि विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै क्रमशः अपराधमा पनि प्रविधि प्रयोग हुन थाल्यो र संगठित अपराधले प्रवेश पायो। जसलाई दृष्टिगत गर्दै परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूलको फौजदारी संहिता बनाउन तत्कालीन समय अनुसार विभिन्न प्रयासहरु भए। त्यही प्रयास अन्र्तगत नै २०५८ सालमा महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले एउटा मस्यौदा निर्माण गर्‍यो। तर महान्यायाधिवक्ता कार्कीको नेतृत्वमा तयार पारिएको ‘अपराध संहिता तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको मस्यौदा २०५८’ ले पनि संसदमा छलफल भएर कानुनको रुप लिन पाएन। छलफलकै चरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि त्यो ऐन बन्न नपाएएको हो।

यसपछि २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र अन्तरिम संविधानको भावना, द्वन्द्वको जटिलताबाट सिर्जित आपराधिक मनोविज्ञान र झाँगिदो संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थासहितको नयाँ संहिताको आवश्यकता भयो। यस्ता कानुनी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारले २०६५ साल मंसिर १८ गते नयाँ कार्यदल गठन ग‍र्‍यो। तत्कालीन समयमा सर्वोच्चका न्यायाधीश रहेका कल्याण श्रेष्ठ संयोजकत्वको ‘फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल’मा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु र अन्य विज्ञ कानुन व्यवसायीहरु रहेका थिए।

सरकारले अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजक रहेको देवानी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल समेत गठन ग‍र्यो। देवानी र फौजदारी कानुनमा विज्ञता हासिल गरेका दुई न्यायाधीशको नेतृत्वको कार्यदलले २०६७ सालमा मस्यौदा बुझाएका थिए। त्यही मस्यौदामाथि सरोकारवाला सबै पक्षसँग लगातार छलफल भई अघिल्लो संसदले पारित गरेको हो।
२०७४ भदौमा संसदबाट बहुमतले पारित भएको यो ऐनमा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐनका व्यवस्था नै छन् भने २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र बाँकी २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरेर निर्माण गरिएको छ।