काठमाडौं। नेपालमा पहिलो पटक बन्न लागेको राष्ट्रिय आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीतिका लागि कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल (क्यान) महासङ्घले सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई क्यानको टोलीले सुझाव दिएको हो ।
यस्ता छन् १० बुँदा
१. एआईको स्पष्ट परिभाषा : प्रतिवेदनमा एआईको स्पष्ट परिभाषा नभएकोले नेपालको सन्दर्भमा लागू हुने एक स्पष्ट एआई परिभाषा राख्नुपर्ने ।
२. शब्दकोश : एआई, मेशिन लर्निङ, डेटा प्राइभेसी जस्ता प्राविधिक शब्दहरूको परिभाषा समेटिएको शब्दकोश समावेश गर्नुपर्ने ।
३. क्षेत्रीय आवश्यकताहरू : स्वास्थ्य, कृषि, विपद जोखिम व्यवस्थापन जस्ता विविध क्षेत्रीय आवश्यकताहरूमा एआईको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।
४. बहुक्षेत्रीय सहकार्य : शैक्षिक संस्था, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा स्थानीय सरकारहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै बहुक्षेत्रीय सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने ।
५. कानुनी ढाँचा र डेटा संरक्षण : एआईका लागि एक सशक्त कानुनी ढाँचा र डेटा सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने ।
६. डेटा व्यवस्थापन : एआई सम्बन्धी डेटा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता प्रदान गर्नुपर्ने । डेटा क्लिन्जिङ, डेटा सेफ्टी, डेटा प्राइभेसी जस्ता विषयमा प्रशासनिक स्पष्टताको खाँचो छ ।
७. अन्तरदेशीय डेटा साझेदारी : अन्तरदेशीय डेटा साझेदारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८. डेटा सेन्टर : नेपालको आफ्नै स्वतन्त्र र सक्षम डेटा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने ।
९. लगानी : राष्ट्रिय एआई इकोसिस्टममा लगानी गर्नुपर्ने । मानव संसाधनमा लगानी गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयहरूमा एआई केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्ने ।
१०. स्थानीयकरण : नेपाली भाषा र नेपालका विशेष आवश्यकताहरूको लागि एआई उपकरणहरूको विकास गर्नुपर्ने ।
उक्त सुझाव ‘नेपालमा एआईको प्रयोग र अभ्यास’ शीर्षकको अवधारणापत्र महासंघका एआई संयोजक तथा उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी, प्रा डा सुदन झा, अधिवक्ता दिक्षा राउत र गंगा भण्डारीको समीक्षात्मक अध्ययन गरेर सकारलाई दिएको क्यानले जनाएको छ ।
