एनसेलसँग ६१ अर्ब राजश्व उठाइने अर्थमन्त्रीको दाबी

title
मङ्लबार, साउन २९, २०७५

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले निजी मोवाइल सेवा प्रदायक एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याँकन (डीडीए) गरेर ६१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली गर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधीसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा उहाले जसरी भएपनि कर असुल गर्ने बताउनुभयो । खतिवडाले एनसेलले तिर्नुपर्ने करबारे विवाद हुँदै गर्दा उसले विदेश लैजाने लाभांश नरोक्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आएकाले अघिल्लो सरकारले त्यसलाई खोलिदिएको पनि बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको कार्यान्वयनपछि स्वयं घोषणामा आधारित कर प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेकाले कर फछ्यौट आयोग बनाउनु पर्ने आवश्यकता नै नरहेको पनि बताउनुभयो । आर्थिक रुपमा अनुसाशनहिनताको प्रश्न नउठ्ने गरि काम गर्ने प्रयास अर्थमन्त्रालयले गरिरहेको उहाले बताउनुभयो । उहाले आयातलाई क्रमश न्युनिकरण गर्दे जाने सरकारको लक्ष्य अनुसार काम भईरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा काँग्रेसका साँसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देशमा कर आतंक बढेको भन्दै यसलाई बन्द गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो । कार्कीले जनताको बिकास निर्माण र वास्तविक रुपमा जनतालाई बिकासको महशुस गर्ने गरि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै सांसद महेश बस्नेतले अर्थ परिचालनको समन्वयको अभावमा बिकास निर्माणमा भईरहेको ढिलाईका बारेमा अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

त्यस्तै नेकपाका साँसद घनश्याम भुसालले स्थानीय तहमा भएको करको आतंक बारे सरकारले धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै अर्का साँसद रामबाबु यादवले जन्मदर्ता र मृत्युु दर्ताको १–१ हजार रुपैयाँ शुल्क लिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । छलफलपछि बैठकले करका दरसम्बन्धी अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ भने करसम्बन्धी नीति, नियम र कार्यविधिमा दोहोरो करसम्बन्धी व्यवस्था भए खारेज गरी एकद्वार कर लाग्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।