एनसेल प्रकरण : कर लिन आनाकानी गर्ने कर्मचारीकै नियत खराब!

title
बुधबार, बैशाख ११, २०७६

पुष्कर खतिवडा ।

स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर तिर्न नीजि क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले अटेरी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले लाभकर तिराउन सरकार र एनसेलका नाममा आदेश जारी गरी ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेपनि एनसेलले तोकिएको कर तिर्न आनाकानी मात्र गरेको छैन, नियम विपरीत कर निर्धारण भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट समेत दायर गरेको छ । तर करका विज्ञहरु भने एनसेलको नियत नै कर नतिर्ने रहेको भन्दै कम्पनी नै बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।

स्वामत्वि परिवर्तन गर्दा ऐनअनुसार पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले कर नै नतिरी कानूनी राज्यको उपहास गर्दै आएको छ । एनसेल कर प्रकरण सर्वत्र चर्चाको विषय मात्र छैन । कर नतिर्नेलाई आर्थिक लुट मच्चाउने अधिकार नभएको कर विज्ञले दाबी गरिरहँदा उल्टै एनसेल भने सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगेको छ ।

सर्वोच्चले दिएको आदेश एनसेलले मान्ने धेरैको विश्वास थियो । सर्वोच्चको आदेश अनुसारै ठुला करदाता कार्यालयले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरी पत्राचार गरेपनि फेरि एनसेलले कर तिर्न आनाकानी नै गरिरहेको छ । स्वामित्व परिवर्तन हुँदा ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गरेको कर कार्यालयले मंगलबारसम्म कर चुक्ता गर्न पत्राचार गरेपनि एनसेल कर कार्यालयकै विरुद्ध अदालत पुगेको छ।

सर्वोच्चमा मंगलबार र बुधबारका लागि पेशी तोकिएको भएपनि हेर्न नभ्याइएका कारण उसको मुद्धा सर्वोच्चमा विचाराधिन अवस्थामा छ । यो विषय पेचिलो बन्दै गर्दा कर विषयका जानकार तथा पूर्व प्रशासक भने एनसेलको नियत मै खोट देख्छन् पूर्वमुख्य सचिव बिमल कोइराला ।

भिडियो हेर्नुहोस्

आयकर ऐनले प्रष्ट ब्यवस्था गरेको लाभकर तिर्नुपर्ने बिषयमा कर उठाउने बेलामा सरकारी निकाय अलमलिएर खराब नियत राखेको त हैन भन्ने शंका उब्जाएको कोइरालाको अनुमान छ । त्यसो त एनसेलले कर नतिर्दासम्म एनसेलको सिम नै बहिस्कार गर्ने क्रम समेत शुरु भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीसहितले सामाजिक सञ्जालमा एनसेलको सिम बहिस्कार गर्ने अभियान नै शुरु गरेका छन् । यसअघि पनि सिम बहिस्कारको अभियान शुरु भएपछि एनसेलले थोरै रकम करबापत् तिरेको थियो ।

यता ठुला करदाता कार्यालयले भने सर्वोच्चमा रिट दायर भए पनि मंगलबारसम्मको समयसिमाभित्र कर चुक्ता नगरेपछि कानूनी प्रक्रिया अबलम्बन गर्ने तयारी शुरु गरेको छ । जुनसुकै कम्पनीले काम गरेर नाफा आर्जन गर्न पाउ‘छ तर, कमाएको रकमको निश्चित रकम कर तिर्नुपर्नेमा उल्टै ठूलो कुरा गर्नु अवस्थ राम्रो होइन ।