कर्मचारी समायोजन सकस !

title
बुधबार, भदौ २०, २०७५

काठमाडाैं – सरकारले कार्तिकदेखि स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनको प्रकृया अघि बढाउने भएको छ ।

कर्मचारी समायोजनको गाँठो फुत्काउन नसकिरहेको समयमा फेरी तीन महिनाभित्र कर्मचारी समायोजन गर्ने लक्ष्य लिइएको हो । कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्दा संघीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार निकै बाधक रहेको प्रदेश र स्थानीय तहबाट निरन्तर आलोचना खेप्नु परिहेको अवस्थामा सो लक्ष्य लिएर गृहकार्य अघि बढाइएको बुझिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट पारित भएपछि कर्मचारी समायोजन थाल्ने योजनाअनुरुप सो लक्ष्य राखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघीय निजामती ऐन पारित भएपछि समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं –मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भन्नुभयो । कार्तिकदेखि पुस मसान्तसम्म स्वीकृत दरबन्दी अनुसार आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्था भइसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा छलफलका लागि भर्खरै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा स्वीकृत भएर आउने छ । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।