कानून निर्माताहरुलाई कानून नलाग्ने हो ? खै त खर्च विवरण ?

title
मङ्लबार, भदौ २६, २०७५

श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडाैं –

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश अनुसार चुनाव भएको एक महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने खर्च विवरण ९ महिना हुंदा सम्म सांसदले नै अवज्ञा गरेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदलले नै निर्वाचन कानूनको धज्जी उडाउँदै ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभाका नेकपाका सांसद खिमलाल भट्टराई, नेपाली काँग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देव र बद्री पाण्डे तथा सरिता प्रसाईको चुनावी खर्च बिबरण आयोगमा पेश भएको छैन ।

आयोगमा खर्च विवरण नबुझाउने सांसदहरु पटक पटक सांसद र मन्त्री भएका देखि पहिलो पटक निर्वाचित भएकासम्म छन् । तर, विवरण नबुझाउने सांसदहरु भने आफुहरुलाई कानूनी व्यवस्था बारे ज्ञान नै नभएको लाचार जवाफ दिएर पन्छिन्छन् ।
विवरण नबुझाउनेमध्येका जितेन्द्र नारायण यसअघी पटक पटक सांसद तथा मन्त्री मात्र बनेका छैनन्, कानुन् मस्यौदा गर्न सक्रिय सदश्य समेत हुन् ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी कानुन अनुसार चुनाव सकिएको ३० दिनभित्र आफुले गरेको खर्च विवरण अनिवार्य रुपमा आयोगमा बुझाउनुपर्छ । त्यसरी खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारलाई आयोगले निलम्बन गर्ने देखि अर्को चुनावमा भाग लिन नपाउनेसम्मको कारबाहि गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर कानुन अनुसार बिबरण नबुझाउनेलाई न आयोगले नै दण्डित गरेको छ न राष्ट्रिय सभा सदश्यका लागि उम्मेदवार बनेकाहरु नै जवाफदेहि बनेका छन् ।