‘कानून संशोधन नगरी वडाध्यक्षभन्दा तल्लो पदको उपनिर्वाचनमा समस्या’

title
बिहिबार, फाल्गुन ९, २०७५

काठमाडौं – स्थानीय तहअन्तर्गत वडाध्यक्षभन्दा तलका पदमा कानूनी व्यवस्था नभएकाले कानून संशोधन नगरी उपनिर्वाचन गर्न समस्या देखिएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलका अनुसार वडाध्यक्षभन्दा माथिको उपनिर्वाचनका लागि कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि तल्लो पदका विषयमा कुनै उल्लेख नभएकाले संशोधनका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको र कानून बनेर आएपछि मात्रै उपनिर्वाचन हुनेछ ।

सरकार र निर्वाचन आयोगको समन्वयमा मिति तय भएपछि मात्रै उपनिर्वाचन हुने जानकारी दिँदै उहाँले आयोग जुनसुकै बेला उपनिर्वाचन गर्न तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । हालसम्म प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा गरेर कूल ९४२ पद रिक्त छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवका अनुसार प्रदेशसभा सदस्य दुई, स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका अध्यक्ष दुई र नगरप्रमुख दुई, वडाध्यक्ष ३६, वडा सदस्य ४१५, महिला वडा सदस्य २११, दलित महिला वडा सदस्य २३५ र स्थानीय तह कार्यपालिका सदस्य ३९ गरी ९४२ पद रिक्त छ ।

उपनिर्वाचनको माध्यमबाट पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित कार्यालयबाट माग भएर आएको जानकारी दिँदै यादवले आयोग उपनिर्वाचनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो । भक्तपुर र बाग्लुङको प्रदेशसभा सदस्य, सङ्खुवासभा र पाँचथरको गाउँपालिका अध्यक्ष तथा धरानको नगरप्रमुखको पद खाली छ । ठूलो सङ्ख्यामा वडाध्यक्ष, वडासदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यको पद रिक्त छ ।

मौजुदा निर्वाचन कानूनमा भएका कमीकमजोरी पहिचान गरी सुधार ल्याउने र एकीकृत कानून तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा रहेको आयोगले जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निश्चित समयको अन्तराल र कार्यतालिकामा आधारित आवधिक निर्वाचन पद्धति अवलम्बन गर्न नसक्दा निर्वाचन व्यवस्थापन तत्कालको परिस्थिति तथा भैपरी आउने घटना र क्रियाकलापका आधारमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले थप व्यवस्थापन गरी अझै बढी स्वच्छ, स्वतन्त्र र मितव्ययी बनाउन निर्वाचन सञ्चालन तालिका बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो ।

उहाँले निर्वाचन प्रक्रिया र प्रणालीमा सुधार गरी प्रविधिको प्रयोग गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्न अध्ययन थालेको बताउँदै मतदाता शिक्षा तथा नामावली दर्ता प्रक्रियालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनेतर्फ आयोग लागेको जानकारी दिनुभयो ।

“आयोग अनलाइन प्रणालीमार्फत मतदाताको नाम दर्ताका साथै मतदातालाई सहज, सरल, छरितो सेवा प्रदान गर्नतर्फ अग्रसर छ”, यादवले भन्नुभयो । गएको वैशाखदेखि अहिलेसम्म दुई लाख ९० हजार १५४ मतदाता थपिएसँगै हाल मुलुकमा एक करोड ५७ लाख मतदाता पुगेको आयोगले जनाएको छ । वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारमा अयोगले ध्यान दिएको बताउँदै उहाँले विभिन्न देशका निर्वाचन कार्यालयसँग आपसी सहकार्य र समन्वयका लागि सम्झौतासमेत भएको जानकारी दिनुभयो ।