किन बढ्छ नेपालमा भ्रष्टचार

title
सोमवार, माघ २८, २०७५

बाबुराम तिमिल्सिना-नेपालमा भ्रष्टचार घट्नुको सट्टा झन् मौलाउदै गएको छ । भ्रष्टचार नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नहुँदा र भ्रष्टचार नियन्त्रणमा भूमिका खल्ने निकाय समेत राजनीतिक छायामा पर्दा भ्रष्टचार नियन्त्रण केवल नारामा मात्र सिमित भएको छ ।

त्यसोत, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले विं. सं २०७३ सालमा सार्वजनीक गरेको भ्रष्टाचार हुने सूचकाङ्कमा समावेश १७६ देशमध्ये नेपाल १३१ औँ स्थानमा सूचीकृत भएको थियो । प्रतिवेदनले नेपालमा सुशासनको कमीका कारण भ्रष्टाचार निवारण हुन नसकेको औंल्याएको थियो ।

लगत्तै २०७४ सालमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक –२०१७’ मा नेपाल भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा १ सय २२ औं स्थानमा प¥यो । सूचकांकमा ४० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकलाई अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा राख्ने गरिएको छ ।

जस अनुसार २०७३ सालमा नेपालले २९ अंक र २०७४ सालमा ३१ अंक मात्र पाएको थियो । नेपाल सन् २००४ देखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकमा पर्दै आएको छ र हालै सार्वजनीक भ्रष्टाचार सम्वन्धी प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था झनै निराशाजनक देखाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सीले सन् २०१८ मा १ सय ८० देशको भ्रष्टाचारको तथ्यांक संकलन गरेकोमा नेपाल अघिल्लो बर्षको तुलनामा २ स्थान तल झर्दै १ सय २४ औं स्थानमा परेको छ । नेपालले यस वर्ष जम्मा ३१ अङ्क प्राप्त गरेको छ । जसले नेपालको अवस्था निराशाजनक देखाएको हो ।

१ सय ८० देशमध्ये नेपाल जम्मा ५२ देशभन्दा मात्रै अगाडि छ । यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा राजनीतिक उदासीनता र नियमनकारी निकाय कमजोर बन्नुको परिणाम हो । बिज्ञहरु भन्छन्– प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त र राजनीतिक इमानदारी नभएसम्म भ्रष्टाचार घट्दैन, जुन अहिलेको मूल समस्या हो र प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त र राजनीतिक इमानदारी नहुंदा सिंहदरवारको भ्रष्टाचार गाउँ–गाउँमा पुग्न थालेको छ ।

कुनै सार्वजनिक पद आचरण गरेको व्यक्ति उपर अनुचित कार्य गरेमा अख्तियारले कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्छ । तर अहिले संवैधानीक तथा कानूनी रुपमा अख्तियारलाई अपूर्ण बनाइ भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने तथा भ्रष्टाचारीलाई पूर्ण बनाउने काम भएकाले भ्रष्टाचारजन्य कसुर मौलाएको गुनासो कै बीचमा अख्तियारले २८ औं स्थापना दिवस मनाएको छ ।

अख्तियारले केन्द्रिय र क्षेत्रीयस्तरमा समेत संयन्त्र बिस्तार गरेपनि पनि भ्रष्टाचार न्यूनिकरण हुन सकेको छैन । मुलुकमा रुजुको भन्दा बेरुजुको चाङ चुलिएको छ जसमा अनुचित कार्य गर्ने अधिकारी वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति बढी जिम्मेवार छन् । तर उनिहरुलाई अख्तियारले ठाउँको ठाउँ कानुनी कारबाही गर्न सक्दैन ।

किनकी स्थापनाकाल यताको अनुभव हेर्दा अख्तियारको क्षेत्राधिकार साँघुरो बनाईंदै लगिएको छ । राज्यका सार्वजनिक पदाधिकारीले निजी लाभका लागि ‘अनुचित कार्य’ गरेमा अहिलेको अख्तियारले कारबाही चलाउन सकिरहेको छैन ।