देशभर बिपद्को जोखीमः खै प्राधिकरण

title
शुक्रबार, असार २७, २०७६

सन्तोष विके थापा 

मनसुन सुरु भएसंगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोजन्य विपद्को जोखिम बढेको छ । बर्षेनी नेपालमा बाढी, पहिरो तथा दैवीप्रकोपका कारण जनधनको क्षेती बढिरहेको छ ।

सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि ऐन तर्जुमा गरेको दुई बर्ष पुग्न लागेपनि ऐन अनुसार विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन हुन सकेको छैन । त्यसोत, नेपाल बाढी पहिरोजन्य विपद् जोखिमका दृष्टिले ३० औं, भुकम्पीय जोखिमका दृष्टिले ११आंै, बहुप्रकोपिय विपद् जोखिमका दृष्टिले २० आंै र जलवायु परिर्वतनजन्य विपद् जोखिमका हिसावले चौंथो स्थानमा पर्छ ।

यी सबै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि सरकारले सरोकारवालाको दवावमा ऐन नाएको समेत २० महिना बितेको छ । तर ऐन अनुसार, सरकारले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेको छैन ।

तर मनसुन सुरु भएपछि विभिन्न स्थानमा बाढी–पहिरोजन्य विपद् सुरु भएपछि प्राधिकरणको औचित्य झनै बढेको छ । बिपत्तिमा हुने क्षति र प्रभावितको पुर्नस्थापना तथा मृतकका परिवारलाई राहत व्यवस्था गर्न प्राधिकरणको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

तर सरकारले प्राधिकरण गठन गर्न सकेको छैन । जवकी, प्राधिकरण गठनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तथा पर्याप्त बजेट व्यवस्था रहेको विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा.गंगालाल तुलाधर बताउँछन् ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा ५ सय ५० करोड रकम बिनियोजन गरेको छ, जसलाई एकिकृत रुपमा खर्चै गर्ने निकाय प्राधिकरण भने गठन भएको छैन । विपत्त व्यवस्थापन र जोखीम न्यूनिकणका क्षेत्रमा केहि उपलब्धी भएपनि एकीकृत प्रणाली परिचालनमा समस्या भएको अधिकारीहरु बताउंछन् ।

प्राधिकरण गठन हुन नसक्दा तल्लोतहसम्म विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि आवश्यक पुर्व तयारी, प्रतिकार्य, पुर्नलाभ र पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत राज्यव्यवस्था तथा सुसासन समितिले विपद जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई एकरुपता दिन र सम्बन्धीत निकायहरुबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न यथासिघ्र प्राधिकरण गठन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

अहिलेसम्म २०३९ सालमा बनेको राष्ट्रिय दैबी प्रकोप उद्धार ऐन अनुसार विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम हुदै आएको छ । गृह मन्त्रालयले बर्षेनी प्रकाशन गर्ने विपद् जोखिम प्रतिवेदनका अनुसार, विभिन्न विपद्का कारण बर्षेनी १ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।

जसका कारण ६ लाख ४० हजार मानिस प्रभावित हुने गरेका छन । बिशेषगरि मनसुन सुरुभएपछि यो देशव्यापी समस्या बन्ने गरेको छ ।

जसको न्यूनिकरण र पिडित्लाई उचित् राहत सहित पुर्नस्थापन गर्नु राज्यको संवैधानीक दायीत्व हो ।