नयाँ कानूनः सार्वजनिक पदमा रहेका कसैको पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र सार्वजनिक गरे जेल

title
बुधबार, भदौ ६, २०७५

काठमाडौँ । सार्वजनिक पदमा रहेका कसैको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको वैयक्तिक गोपनियताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ११ को उपदफा २ मा सार्वजनिक पदाधिकारीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सार्वजनिक गरे ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि छलफल भएर पारित भएपछि कानून लागू हुनेछ ।