नागरिक बडापत्र हात्तिको देखाउने दांत!

title
मङ्लबार, बैशाख १०, २०७६

रुपेश यादव । सार्वजनीक संस्थान तथा निकायको सेवालाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय, सुनिश्चित, पारदर्शी र पहँुचयोग्य बनाउन प्रचलनमा ल्याइएको नागरिक बडापत्रको प्रभावकारीता देखिएको छैन । जिम्मेवार सरकारको अवधारणा सहित तोकिएको गुणस्तरको सेवा दिन, सेवाका सन्दर्भमा उत्तरदायित्व बहन र पारदर्शिता कायम गर्न सेवा प्रदायक निकाय जिम्मेवार नबन्दा बडापत्र बारे बहुसंख्यक नागरिक बेखवर छन् ।

त्यसोत, सार्वजनीक संस्थान तथा निकायमा राखिएका बडापत्र अनुसार प्रभावकारी प्रवाह भएमा नागरिक सशक्तीकरण, कर्मचारीमा सदाचारिता प्रवद्र्धन, भष्ट्राचार निवारण र सुशासन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्छ । तर सरकारी कार्यालयहरुले अहिले पनि नागरिक बडापत्रलाई ऐन कानुुन परिपालना गरेको देखाउने परम्परागत बस्तुको रूपमा सीमित राखेका छन् । जसको उपयोगीता र प्रभावकारीता बारे बहुसंख्यक नागरिक अनभिज्ञ छन् ।

सिद्धान्ततः कुनैपनि निकायले प्रदान गर्ने सेवा, सेवा प्राप्त गर्न अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया, चाहिने कागजात, लाग्ने शुल्क र समय तथा गुनासो व्यवस्थापनका संयन्त्र समेतको लिखित दस्तावेज सहितको जानकारी नै नागरिक बडापत्र हो । जसको पालना भएमा सेवा नागरिकमैत्री तथा नागरिकमुखी बन्ने प्रशासनविद्हरुको दावी छ ।

तर राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले विभिन्न ६ वटा जिल्लामा गरेको सर्वेक्षण अनुसार बहुसंख्यक नागरिक सुशासन ऐन, २०६४ अनुसार सार्वजनिक प्रशासनमा अवलम्बन गरिएको नागरिक बडापत्र बारे बेखवर छन् । गुणस्तरीय, पारदर्शी, सुनिश्चित र पहँुचयोग्य बनाउन नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनका लागि प्रशासनिक सुधारसंगै नागरिक बडापत्रको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अझ मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा ३ तहको सरकारको कामको बर्गिकरण र व्यवस्थापन बारे बहुसंख्यक नागरिकलाई जानकारी अलमलमा छन् । यो अवस्थामा नागरिक बडापत्रको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नु पर्ने बेला स्थानीय जनप्रतिनिधि र खटिएका कर्मचारी समेत यो विषयमा अलमलमा छन् ।

विज्ञहरुका अनुसार नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा नागरिक बडापत्रको अवलम्बन वि.सं. २०६१ देखि सुरु भएको हो । जसको प्रयोग सुशासन ऐन २०६४ प्रचलनमा आएसँगै संस्थागत भयो । तर नागरिक बडापत्र प्रयोगमा ल्याएको एक दशक नाघेपनि सेवा प्रदायक निकायले यसलाई ऐन कानुन परिपालनामा मात्र सीमित राखेका छन् ।

न सेवाग्राहीले बडापत्र अनुसार सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता वृद्धिको अनुभव गर्न पाएका छन् न यसका कुनै मानक र मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । नागरिकका आवश्यकता र चाहना अनुसार नागरिक बडापत्र निर्माण तथा कार्यान्वयन नगरिंदा सरकारी निकायको प्रशासनिक प्रतिस्र्धात्मक क्षमता समेत बढेको छैन । सेवाको गुणस्तर र जनसन्तुष्टिमा सुधार आउन सकेको छैन । नागरिकमा पनि सेवा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा बडापत्रको प्रयोग सम्बन्धी चेतना न्यून छ ।