निजी विद्यालयको दादागिरीः शिक्षासम्बन्धी ऐन नमान्ने घोषणा

title
सोमवार, अशोज १, २०७५

काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मान्य नहुने भन्दै संसोधनका लागी एक महिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

प्याव्सनले सोमबार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे उक्त बिद्ययेकमा समावेश गरेका केहि बिषयमा आफुहहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बिद्ययेक संसोधन गर्न १ महिनाको अल्टीमेटम दिएको जनाएको हो । तोकिएको समयसिमाभित्र आफुहरुको माग सम्बोधन नभए सदाका लागी बिद्यालय बन्द गर्ने समेतको कदम उठाउन बाध्य हुने प्याव्सनले चेतावनी दिएको छ ।

नीजी लगानीका बिद्यालयहरु सेवामुलक हुने भन्ने बुदामा विद्यार्थी संख्या ५ सय भएका विद्यालयहरुले १० प्रतिशत, ८ सयसम्म भएका विद्यालयहरुले १२ प्रतिशत र सो भन्दा बढि विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरुले १५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु निःशुल्क पढाउनुपर्ने प्रावधान अबैज्ञानिक र अव्यवहारिक रहेको प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले बताउनुयो । त्यस्तै नीजी बिद्यालयले १० प्रतिशत निःशुल्क अध्यापन गराउने विद्यार्थीहरुको छनौट सम्बन्धित बिद्यालयले गर्न पाउनुपर्ने उहाले बताउनुभयो ।

प्याव्सनले शैक्षिक क्षेत्रलाई सेवा मुलक व्यवसाय भनि परिभाषित गरेको भन्दै नीजी बिद्यालयलाइ करमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै संघीय शिक्षा नीति ऐन र कानुन बनाउदा प्याव्सनबाट आधिकारीक प्रतिनिधीत्वको व्यवस्थागर्न पनि माग गरेको छ ।