प्रदेशको नाम र राजधानि विवाद

title
मङ्लबार, अशोज ३०, २०७५

काठमाडौं । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधान अनुसार मुलुकमा ७ वटा प्रदेश अस्तित्वमा आइसकेका छन् । तर संविधानको अनुसुचि ४ बमोजिम विभाजन भएका मध्ये चार वटा प्रदेशले अझै स्थायी मुकाम र प्रदेशको नाम तोक्न सकेका छैनन् ।

नेपालको संविधानको धारा २९५ को २ मा प्रदेशको नामांकरण सम्बन्धित प्रदेशको संसदको दुईतिहाइ बहुमतले गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै धारा २८८ को २ मा सरकारले तोकेको अस्थायी केन्द्रलाई प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

तर अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर चारले गण्डकी प्रदेश नाम र राजधानिक पोखरा कायम गरेको छ भने प्रदेश नम्बर ६ ले प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको विरेन्द्रनगर कायम गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सातले नाम सुदुर पश्चिम र राजधानि कैलालीको फुलबारीलाई तोकेपछि विवाद बढेको छ । बांकि प्रदेश अहिले सम्मपनि अंककै भरमा चलिरहेका छन् ।

प्रदेश १ मा प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै गएको फागुनमै नाम र राजधानीबारे छलफल सुरु गरेको भएपनि प्रदेश एकले अहिलेसम्म नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

राजधानी र नाममा यो प्रदेशमा विवाद कायम छ । तराईका आठ जिल्ला मिलेर बनेको प्रदेश नम्बर २ को नामकरणको विषय सबैभन्दा जटिल देखिन्छ ।

राजधानी सम्बन्धी निर्णय लिन पनि २ नम्बर प्रदेशमा निकै सकस भइरहेको छ । मधेस, जनकपुर, मिथिला, मिथिला–भोजपुरा लगायत नाममाथि यो प्रदेशमा छलफल भइरहेको छ ।

अस्थायी राजधानी जनकपुर भएपनि स्थायी मुकाम विरगंज बन्नुपर्ने राजनीतिक दवाव छ । देशकै राजधानी रहेको प्रदेश नम्बर तीनका लागि बाग्मती, काष्ठमण्डप, पशुपति, नेवा ताम्सालिङ जस्ता नाम चर्चामा छन् । प्रदेश ३ को स्थायी राजधानीको समेत अझै टुंगो छैन ।

अस्थायी राजधानी हेटौंडा भएपनि अहिले काभ्रेको धुलिखेल, भक्तपुर जस्ता विकल्प आएका छन् । जसमा प्रदेश बासिन्दाहरु भने सबैलाई केन्द्र पर्ने स्थानलाई राजधानी तोक्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

प्रदेश ५ मा पनि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीबारे अलमल छ । प्रदेशको नाम लुम्बिनी र बुद्धभूमि राख्नुपर्ने चर्चा छ र नाममा भन्दा पनि राजधानीका विषयमा राजनीतिक स्वार्थ बाझिन थालेको छ ।

बुटवल अस्थायी मुकाम तोकिए पनि दाङले स्थायी राजधानीको माग राखेको छ । प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्ने काम चुनौतीपूर्ण भए पनि यो प्रदेशसभाको जिम्मेवारी भित्रै पर्छ ।