प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कति युवा लाभान्वित होलान्

title
शनिबार, जेष्ठ ११, २०७६

सोनी शाही
काठमाडौं–सरकारले निश्चित् शैक्षिक योग्यता पुरा गरेका बेरोजगारलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ अनुसार सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गराउने छ ।

सरकारले पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जाने स्थितिको अन्त्य गर्न भन्दै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको एक बर्ष भएको छ । रोजगारीका अवसरका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान, रोजगारीका लागि व्यावसायीक सीप विकास गर्न र देशभर व्यापक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने नीति लिएको सरकारले बेरोजगारलाई एक सय दिन बराबरको जीवन निर्वाह भत्ता दिने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सरकारले कुनै खास वर्ग वा समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक उत्पति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र र वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने र बिना कारण श्रमिकलाई रोजगारीबाट निकाल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए ।

श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा बेरोजगार नागरिकलाई सरकारले एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गराउने व्यवस्था समेत गरेको छ । यो व्यवस्थामा आयआर्जन हुने कुनै पनि काममा संलग्न नरहेको १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा सरकारले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने छ । यसका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गरिने प्रधानमन्त्री रोजगार सेवा केन्द्रका रोजगार संयोजक भरतकुमार ओलीले बताए ।

श्रम मन्त्रालयले १०० दिने रोजगारीको कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रोजगारीको अवसर र केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगाको संख्याका आधारमा बजेट उपलब्ध गराइने छ । सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने छ ।

न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसके सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १०० दिन बराबरको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा उपलब्ध गराइने छ । बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १०० दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा १०० दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ मन्त्रालयले जनाएको छ ।