भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने प्राधिकरणको निर्णय

title
बिहिबार, भदौ २१, २०७५

श्रीकृष्ण सुबेदी, काठमाडौ । पुर्ननिमार्ण प्राधिकरण निर्देशक समितिको पछिल्लो निर्णय संगै अब निजी आवास पुनर्निर्माणको प्रमाणिकरण तथा निरीक्षण स्थानीय तहले गर्नेछ भने जिल्ला तहबाट त्यसको अनुगमन हुनेछ ।

भूमिहीन लाभग्राहीको प्रमाणीकरण पनि स्थानीय तहले गर्ने र त्यसको विस्तृत छानवीनपछि जिल्ला समन्वय समितिले सिफारिस गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ । त्यसैका आधारमा आवास निर्माणको अनुदान दिईने छ । प्रमाणिकरणमा परेका भूमिहीन लाभग्राहीले ेस्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्डको संरचना बनाउंदा ३ लाख रुपैयां अनुदान पाउने छन् ।

निर्देशक समितिको बैठकले शहरी क्षेत्र, परम्परागत वा एकीकृत वस्ती र वस्ती स्थानान्तरण बाहेकका सबै लाभग्राहीलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र तेस्रो किस्ता दिइसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । पूरातत्व बाहेकका पुनर्निर्माणका काम गर्ने सबै कार्यालयलाई प्राधिकरण मातहत ल्याइने छ ।

भूकम्प आएको ३ वर्ष बढीसमय पछि सरकारले आफ्नै जमिन नभएका भूकम्प पीडितलाई स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार बस्ती स्थानान्तरणको सुविधा उपलव्ध गराउने र आवास निर्माण थाल्ने निर्णय गरेको हो ।