मन्त्रालय खारेज भएपछि जाजरकोटमा ६८ भाैतिक संरचना अलपत्र

title
मङ्लबार, बैशाख ३, २०७६

जाजरकोट । जाजरकोट जिल्लामा तत्कालीन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित अधिकांश भौतिक संरचना अधुरै रहेका छन् । मन्त्रालय खारेज भएपछि संरचनाको पुनःनिर्माणकार्य अलपत्र परेका हुन् ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७२/७३ सम्म तत्कालीन जिल्ला विकास समिति तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमार्फत काम गरेको थियो । मन्त्रालयको ‘पी वान’ अन्तर्गतको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना शीर्षकका ६८ भौतिक संरचना अलपत्र अवस्थामा छन् ।

पछिल्लोपटक मन्त्रालय खारेज भएको र स्थानीय तहले ती संरचनामा बजेट विनियोजन नगर्दा संरचना भत्किने अवस्थामा पुगेका छन । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय खारेज भएपछि जिल्लाका ३४ विद्यालय भवन, सात साविक गाविस (हाल वडाभवन), छ शहीद स्मृति प्रतिष्ठानको भवन, नौ खानेपानी योजना, चार जडीबुटी उत्पादन केन्द्र, तीन सामुदायिक भवन, एक सडक, एक सिँचाइ, एक मन्दिर अधुरै छन् । यस्तै एक विद्युत आयोजना, एक ढल निकास योजना अलपत्र परेका छन् ।

विद्यार्थीलाई विद्यालय भवन र कक्षाकोठा अभावमा समस्या भएको लक्ष्मी प्राप्ती माध्यमिक विद्यालय कुशे गाउँपालिका–५ खुर्पाका प्रधानाध्यापक दिनेशकुमार सिंहले बताउनुभयो । वडा कार्यालय भने भाडाका घरमा सञ्चालित छन् । निर्माणाधीन संरचना पूर्ण नहुँदा समस्या भइरहेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । साविकका दशेरा, साल्मा, पजारु, मजकोट, सुवानाउली गाविस भवनको निर्माणकार्य अलपत्र छ ।

भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा आउने बेला बजेट नआएपछि संरचना जीर्ण बन्न थालेका छन् । द्वन्द्वोत्तर कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी नगरपालिका–१ को पिपेस्थित रु एक करोड लागतको नयाँ बस्ती पिपे, मैदे, बडालेख सडक र रु ५० लाख लागतको रिम्ना सिँचाइ कुलो निर्माण आयोजना निर्माण अपलपत्र परेको छ ।

यी दुवै योजनाको आधा रकम खर्च भइसकेको छ । बाँकी रकम नआउँदा योजना निर्माणको काम अधुरै छ । यसैगरी थर्पु माध्यमिक विद्यालय कुशे गाउँपलिका–५, ढिमे, लक्ष्मी प्राप्ती माध्यमिक विद्यालय कुशे–५ खुर्पालगायत ३४ विद्यालय भवन निर्माणकार्य अलपत्र परेको छ ।

यी भवनको काम कतिको जग, डिपीसी, पिलरसम्मको काम भएको छ भने रकम नआउँदा भवन निर्माण अलपत्र परेको कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो । स्थानीय तहसँग बजेट नभएको भन्दै सङ्घीय सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा पनि ती संरचना निर्माणका लागि बजेट आएको थियो ।

तर, स्थानीय तहले अधुरा रहेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरेपछि निर्माणाधीन संरचना अलपत्र परेका हुन् । पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमका २७ आयोजनाको लागि रु छ करोड ५८ लाख रकममध्ये रु दुई करोड २४ लाख खर्च भइसकेको छ । शान्तिका लागि विकास कार्यक्रमका ३९ आयोजनाका लागि रु छ करोड ८५ लाख रकममध्ये रु दुई करोड ४७ लाख रकम खर्च भइसकेको छ ।

द्वन्द्वोत्तर कार्यक्रमका दुई आयोजनाका लागि रु एक करोड ५० लाख रकममध्ये रु ५७ लाख रकम खर्च भइसकेको छ भने ६८ आयोजनाका निर्माणका लागि रु सात करोड ४० लाख रकम अभाव भएको छ । अधुरा रहेका संरचना निर्माण गर्न प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग रकम माग गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख मनबहादुर रावलले बताउनुभएको छ । यसरी बनिसकेका संरचना भत्कनुभन्दा थोरै बजेट लगानी गरेर त्यसलाई काममा लगाउनेतर्फ सरोकारवाला निकायले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।