रोल्पाको त्रिवेणीमा यातायात, विद्युत, इन्टरनेट पुग्यो तर खानेपानी पुगेन : भान्सा देखि शौचालय जानसमेत समस्या

title
सोमवार, असार २, २०७६

भरत नेपाली/रोल्पा । रोल्पाको त्रिवेणी गाउपालिका–१ मा यातायात, विद्युत, इमेल इन्टरनेट , स्वास्थ्य/शिक्षाको व्यवस्था भए पनि जीवनका लागि अत्यावश्क पानीको भने समसय छ। वडाको करेटीमा खानेपानीको हाहाकार चलिरहेको छ।

पूर्खौ देखि पानी कै समस्या भएकै कारण करेटीका बासिन्दा हिउँदमा सिवाङ खोला किनारामा अस्थाइ बसोवास गर्दै आएका छन्। गाउँपालिका नेसँगै उनीहरु गाउँमै बस्न थालेका छन् । तर, करिव दुइसय परिवारको खानेपानीको समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन।

देशमा साशन व्यवस्था देखि विकास निर्माणका हिसावले पनि धेरै परिवर्तन भएका छन्। तर, रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका–१ का बासिन्दाको पुर्खौ देखिएको खानेपानीको समस्यामा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन। पितापुर्खाहरु हिउँदमा सिवाङ खोला झरेर उतै अस्थायी बसोबास गर्दै हिउँदमहिनाभरको समस्या समाधान गरि खर्षायाममा गाउँकै मुलको पानीबाट जीवन धान्ने गर्थे। तर, संघीयतासँगै त्रिवेणी गाउँपालिका बनेपछि खानीपानीको समस्या समाधान हुने आस गरेका स्थानीय गाउँमै बस्दै आएक छन्। तर, खानेपानीको समस्याले भने उनीहरुलाई नराम्ररी सताएको छ।

 

एतिवेला त गाउँको नजिकमा रहेका पानीका मुहान समेत सुकेका छन्। त्रिवेणीको वडानम्बर-१ का करेटी, मजुवा र यारी गाउँमा गत फागुनदेखि पानीको हाहाकार भएको छ। वर्षायाममा गाउँ नजिकैको मुहानमा पानी आउने भएपनि अहिले ती मुहान सुकेपछि पानीको चरम अभाव भएको हो। पानीको अभावका कारण खाना पकाउन भान्सामा देखि शौचालय जान समेत समस्या परेको छ। त्यहाँका बासिन्दा पानी लिनकै लागि गाडी चढेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय दिलबहादुर घर्तीको भनाई छ।

गाउँमा खानेपानी योजना सञ्चालनमै नआएको पनि होइन । सोलारबाट पचावर दिएर लिफ्ट गरी खानेपानी आयोजनाबाट गाउँमा खानेपानी पु¥याउने प्रयास पनि भएको छ । तर, उक्त योजनाको पनि मुहान नै सुकेपछि समस्याको समाधान मिलेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा गाउँ गाउँमा सरकार बनेपनि टाढाबाट खानेपानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटाउन संघीय र प्रादेशीक सरकारले सहयोग नगरेकोमा जनप्रतिनिधि नै आक्रोसित छन् ।

वडासदस्य खड्गबहादुर विक संघीय र प्रदेश सरकारले नै योजनामा पारेर खानेपानी ल्याइदिनुपर्नेमा लामो समय देखि नहेरेको बताउँछन्
स्थानीय सरकारले गाउँमा मोटरबाटो, विद्युत, विद्यालय र इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको भएता पनि जीवनयापन लागि नभइ नहुेन खानेपानीको व्यवस्था भने गर्न सकेको छैन् ।

स्थानीयहरु स्थानीय सरकारबाट गाउँमा पानीको व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै प्रदेश र संघीय सरकारबाट खानेपानीको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले संविधानको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नुुपर्ने हुन्छ ।