काठमाडौं। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव तथा एमाले मोरङ जिल्ला कमिटी सदस्य अनिलकुमार पोखरेलमाथि ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत विराटनगरले परमादेश जारी गरेको छ ।

राजनीतिक शक्तिको आडमा ठगीमा जाहेरी दर्ता गर्नबाट प्रहरीलाई रोक्न सफल रहेका पोखरेलविरुद्धको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका नाममा उच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको इजलासले अनिलकुमार पोखरेलविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई आदेश दिएको हो । उक्त आदेश पुस ११ मा प्रमाणीकरण भएको थियो ।

बौआलाल चौधरीकी छोरीको नाम एमबीबीएसको इन्ट्रान्समा निकालिदिन्छु र होस्टेलमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छु भनेर अनिलकुमार पोखरेलले ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएको अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । ‘पोखरेलले मसँग भेटी मेरो छोरी दीक्षा चौधरीलाई उच्च शिक्षा एमबीबीएस पढाउन, मेरो पहुँच माथिसम्म पावर छ, म तपाईंको छोरीलाई एमबीबीएस डाक्टरी पढाउन नाम निकाल्न, होस्टलमा राख्नसमेत वातावरण बनाइदिन्छु भनि आश्वासन दिई तपाईंको छोरी डाक्टर बनिहाल्छ तपाईंले सो वापत मैले भनेजति रुपैयाँ दिनुपर्छ तर तपाईंले केही गर्नुपर्दैन भनी विश्वासमा पारी पटकपटक गरी जम्मा ३८ लाख ८० हजार मैले दिएको हो,’ बौआलालले अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

बौआलालले छोरीको नाम एमबीबीएसमा ननिस्किएपछि पैसा फिर्ता मागेका थिए । पैसा फिर्ता माग्न थालेपछि पोखरेलले धम्की दिन थाले । त्यतिले पनि नपुगेपछि २०७९ साउन ९ गते हिसाब चुक्ता गरिदिन्छु भनेर पोखरेलले आफूलाई बोलाएको चौधरीले निवेदनमा लेखेका छन् । ‘तपाईंको हिसाब चुक्ता गरिदिन्छु आउनुहोस् भनी मलाई बोलाइ ८–१० जनाको समूह मानिस भई मलाई २०७४ असार २५ गते आइतबार कपाली लिखतमा ऋणी मलाई बनाइ ५० लाख रुपैयाँको कागजमा विपक्षी धनी भई जोरजुलुम गरी कागज बनाएको’ चौधरीको निवेदनमा उल्लेख छ ।