विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पूरा, पीडितका पीडा उस्तै

title
बुधबार, मंसिर ५, २०७५

काठमाडाैं – आज मंसिर ५ गते । १० वर्ष लामो माओवादी जनयुद्ध अन्त्यका लागि तत्कालीन संसदवादी सात राजनीतिक दलको पहलमा बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आज १२ बर्ष पूरा भएको छ ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारकाबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीपक्षका तर्फबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालको संविधानसभा भवनमा बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षेर गरेका थिए । त्यतिखेर ६ महिना भित्र शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि पांच बर्षपछि शान्ति प्रक्रियाले गति लिएको हो ।

पाँच बर्षसम्म अन्योलमा रहेको शान्ति सम्झौता अनुसार माओवादी लडाकुको शिविर व्यवस्थापन भयो । लडाकु पुनबर्गीकरण प्रक्रिया सँगै अन्तरिम संसदबाट अन्तरिम संविधान जारि भयो र दुई पटकको चुनावपछिको संविधान सभाले मुलुकमा संविधान जारि ग¥यो ।

वि. सं. २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा एउटै विन्दुमा उभिएका र सहमतिको राजनीति गर्दैआएका दलहरु बिच बिबाद बढ्दै जाँदा शान्ति प्रक्रियाको मुल भावना अनुसार द्धन्द्धपिडित्ले न्याए पाएका छैनन् । अझै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ज्यूँका त्यूँ छन् ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै ६३ हजार थान उजुरीहरु छन् । ती उजुरी निरुपणमा आयोगले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७१ माघ २७ गतेको निर्णयबाट ५ सदस्यीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको हो । आयोगको म्याद दुईपटक थपिएको छ । आगामी माघ २६ गते आयोगको माग सकिंदै छ ।