संविधानमा मावि तहसम्मको शिक्षा निशूल्क : पढाइ खर्च जुटाउन गिट्टी कुट्छन् जाजरकोटका बालबालिका

title
बुधबार, जेष्ठ २९, २०७६

जाजरकोट। बारेकोट गाउँपालिका–४ मैनाका पुष्पा बस्नेतले पढाइ खर्च जटाउन गिट्टी कुट्न बाध्य भएका छिन्। गरीबी तथा विपन्नताका कारण अभिभावकले पढाइ खर्च जुटाउन नसक्दा पुष्पा आफैँले गिट्टी कुटेर पढाइ खर्च जुटाउँदै आएकी छिन्।

‘रहरले गिट्टी कुट्ने गरेकी होइन, यो हाम्रो बाध्यता हो,’ पुष्पा भन्छिन्,  ‘पढाइ खर्च जुटाउनका लागि बाध्य भएर गिट्टी कुट्ने गरेकी हुँ।’  गिट्टी कुटेर कमाएको रकमबाट भाइ, बहिनीकोे पढाइ खर्चसमेत धान्ने गरेको उनी बताउँछिन् ।

सोही ठाउँका सुनिता बस्नेतले पनि पढाइ खर्च जुटाउनकै लागि गिट्टी  कुट्ने गरेकी छिन्। उनले गिट्टी कुटेर प्रतिबोरा रु १२० कमाउने गरेकी छिन्। दैनिक चार बोराभन्दा बढी गिट्टी कुट्ने गरेको बताउँदै उनले त्यसबाट प्राप्त भएको आम्दानीले कापी, कलम र अन्य व्यक्तिगत खर्च गर्ने गरेको बताइन्।

यी त केही प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। गरिबी र विपन्नताका कारण जिल्लाका अधिकांश बालबालिकाले आफ्नो र भाइ बहिनीको पढाइ खर्च जुटाउनका लागि गिट्टी कुट्ने गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुताजस्ता विषयलाई नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ । माैलिक हकको व्यवस्था अनुरुप माध्यामिक तहसम्मको पढाइ निशूल्क हुन्छ अर्थात त्यसमा राज्यको दायित्व हुन्छ। तर,  गरीबी र विपन्नतामा बाँचिरहेका बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा हासिल गर्नका लागि पनि गिट्टी कुट्नु परेको छ ।

शिक्षामा सबैको सहज पहुँच पुर्‍याउने सरकारको प्रतिबद्धता र जवाफदेहीता गरीब तथा विपन्न बालबालिकाको घर आँगनमा पुग्न नसकेको  स्थानीयको गुनाशाे छ। सम्पन्न घर परिवारका बालबालिका सुविधायुक्त महंगो विद्यालयको पढाइमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको बेला गरिबी तथा विपन्नताको कहालीलाग्दो अवस्थामा बाँचिरहेका बालबालिकाले आफ्नो पढाइ खर्च जुटाउन विद्यालयको पढाइ छोडेर गिट्टी कुट्ने गरेका छन् ।

झन् यार्सागुम्बा खोज्ने समयमा उनीहरु विद्यालय नै छोडेर डोल्सपाको पाटनतर्फ  पुग्ने गर्छन्।  पढाइका लागि आवश्यक पर्ने किताब, कापी, कलम र विद्यालय पोशाकका लागि उनीहरु मजदूरी गर्न बाध्य भएको बताउँछन् ।

विद्यालयको पढाइ खर्च जुटाउन नसक्ने अभिभावकका बालबालिकामध्ये कोही यार्सागुम्बा खोज्न र कोही गिट्टी कुट्न बाध्य भएका छन्। जाजरकोटमा मजदूरी गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या यति छ भन्ने कुरा यकिन नभएको स्थानीय सरकारको मताहतमा रहेका महिला तथा बालबालिका कार्यालयले जनाएको छ ।