संसदमा सरकारको जवाफःकेसीका माग हुबहु कार्यान्वयन हुँदैनन्

title
मङ्लबार, असार २६, २०७५

‘माथेमा आयोगले चिकित्सा क्षेत्रका धेरै विषय ल्याएको छ तर त्यो प्रतिवेदन अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, त्यसका बुँदा–बुँदामा छलफल गरौुंस् गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री

सरकारले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र डा. गोविन्द केसीले भनेका सबै माग हुबहु कार्यान्वयन गर्न नसकिने धारणा अघि सारेको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. केसीको अनशनका विषयमा पेस भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि जवाफ दिनेक्रममा सरकारको धारणा राखेका हुन्।

‘माथेमा आयोगले चिकित्सा क्षेत्रका धेरै विषय ल्याएको छ तर त्यो प्रतिवेदन अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, त्यसका बुँदा–बुँदामा छलफल गरौं। त्यसमध्ये कति ‘भ्यालिड’ छन्, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।

पोखरेलले डा. केसीले भनेको कुरा मान्नैपर्ने भन्ने ढंगले अघि बढदा सार्वभौम संसदको औचित्यमै प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ ख्याल गर्न सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए।

‘डाक्टर साबले भनेको मात्र गर्ने भन्ने हो भने निर्वाचित सार्वभौम संसदको औचित्यमै प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘पहिले उहाँले भनेको मानौं, अनि अघि बढौं भन्ने हो भने संसद् व्यक्तिहरूले गर्ने आन्दोलनको लाचार छाया हुन्छ।’ यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।