समाज कल्याण परिषद्को अनियमितता छानबिन गर्ने सरकारकाे निर्णय

title
शनिबार, साउन १९, २०७५

काठमाडाैं – सरकारले उखु किसानलाइ प्रतिक्विन्टल ६० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार अवेर सम्पन्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले उखु किसानलाई गत जेठ १५ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी प्रतिक्विन्टल ६० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा परियोजना कार्यान्वयनका निम्ति विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने २२ दशमलव ७ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकार गर्ने र त्यस निम्ति अर्थ मन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी एशियाली विकास बैंकबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग सुधारका निम्ति प्राप्त हुने १ सय ८० मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पनि वार्ताटोली गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रीय कानून पुस्तकालयलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, स्थानीय निर्वाचनका क्रममा बाजुरामा ज्यान गुमाएका हंस रावतकी श्रीमतीलाई सहयोग स्वरुप रु १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

अर्को व्यवस्था नभएसम्म केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले नेपालगञ्ज, चितवन, पर्सा र रुपन्देहीमा बाल सुधारगृह सञ्चालनको अनुमति दिइएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समाज कल्याण परिषद्को अनियमितता छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको विद्यमान संगठन संरचनालाई सुधारसहित निरन्तरता दिने र वन पैदावार विकास समिति र टिम्बर कर्पोेरेशनलाई एकअर्कामा गाभ्ने निर्णय गरेको छ ।