सरकारीस्तरबाटै लागूऔषध दुर्व्यसनीको गणना हुँदै : एकलाख ६० हजार हुनसक्ने पूर्वानुमान्

title
शनिबार, जेष्ठ ११, २०७६

काठमाडौँ : सात वर्षपछि फेरि सरकारले लागूऔषध प्रयोगकर्ताको गणना गर्ने भएको छ। यसअघि वि.सं २०६९ मा सरकारले लागूऔषध प्रयोगकर्ताको सर्वेक्षण गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै प्रयोगकर्ताको अवस्था अध्ययन गर्ने विषय समेटिएको थियो।

 ध्ययनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाले पनि आवश्यक काम गरिरहेको छ, संयुक्त रुपमा योजना निर्माण भएपछि गणकहरु फिल्डमा खटाएर तथ्याङ्क लिन शुरु हुन्छ, गृह मन्त्रालयको लागूऔषध नियन्त्रण शाखाका अधिकृत किरणचन्द्र सुवेदीले भने।

 उनले वास्तविक विवरण सङ्कलन गरिएपछि न्यूनीकरणका लागि रणनीति बनाउन सहज हुने बताए। पाँच खण्डमा आवश्यक प्रश्नावलीहरु तयार भइसकेकाले मन्त्रालय खर्च र कार्यक्रमको योजना निर्माणको क्रममा रहेको छ। आन्तरिक तयारी सकिएलगत्तै गणकहरु फिल्डमा खटाइने जनाइएको छ।

 गृह मन्त्रालयले १५ लाख छुट्याएको भए पनि अध्ययनमा झण्डै एक करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। कार्यक्रम तयार भएपछि बजेट व्यवस्थापन गरेर चालू आर्थिक वर्षभित्रमा विवरण सङ्कलनको काम सक्ने योजना रहेको शाखा अधिकृत सुवेदीले जानकारी दिए।

 यसपालि विशेष सफ्टवेयरबाट प्रविधिको प्रयोग गरी तथ्याङ्क लिन लागिएकाले तत्कालका-तत्काल विवरण गृह मन्त्रालयबाटै यकिन गर्न सकिने बताइएको छ। यसअघि विसं २०६९ को अध्ययनमा नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ता वर्षेनी ११ दशमलव ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको थियो। लागूऔषधका प्रयोग कर्ताहरुमा एचआइभी, हेपाटाइटिसलगायत रोगको सङ्क्रमण हुने बढी जोखिम हुन्छ ।

 लागूऔषध प्रयोगका कारण घर झगडादेखि दुर्घटना, सामाजिक अपराध व्यभिचार पैदा हुने र परिवार नै विखण्डन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले दण्डनीय गरेको लागुपदार्थ ओसारपसार, बिक्री वितरण, प्रयोग र संचयजस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि यस वर्षदेखि सरकारले स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी मार्गदर्शन निर्माण गरेको छ।

 यसपटकको अध्ययनमा उसको पढाइ, पेशा, सुर्तीजन्य पदार्थ लिएको छ या छैन? मदिरा, गाँजा, अफिम, नशालु सुई लिएको छ की छैन? छ भने कति महिना, वर्षदेखि लिइरहेको छ? जस्ता प्रश्नावली तयार गरिएको छ।

 सुवेदीले प्रश्नावलीमा उल्लेख भएका विषयबारे थपे लागूऔषध कहाँबाट प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो? सुई कसरी उपलब्ध हुन्थ्यो? शुरुआत कसरी गर्नुभयो? पटकपटक एउटै सुई प्रयोग गर्दा रोग लाग्छ भन्ने थाहा थियो की थिएन? तपाईँको समूहमा प्रयोग गर्ने कति छन्? घरमा अरु कसकसले प्रयोग गर्छन्? जस्त प्रश्न तयार पारिएको छ।

 यसअघि विसं २०६९ को अध्ययनमा नेपालमा लागूऔषध प्रयोग वर्षेनी ११ दशमलव ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको थियो । उक्त समयमा ७८ प्रतिशत साथीभाइको लहैलहैमा दुर्व्र्यसनी बनेका थिए। पारिवारिक तनाव, जीवनको असफलतालगायत कारणहरु समेत पाइएका थिए।

सबैभन्दा बढी ५१ प्रतिशत बुबाआमासँगै भएकाहरुले प्रयोग गरेको पाइएको थियो भने २० प्रतिशत आमासँग मात्रै भएकाले प्रयोग गर्थे। बाबुसँग भएकाहरु भने न्यून मात्रामा (०.४ प्रतिशत) मात्रै प्रयोगकर्ता भएको विगतको अध्ययनले देखाएको थियो। सरकारले त्यसबेला लुकेर बसेका, पुनःस्थापनामा आउन तयार नभएकाहरु छुटेको अनुमान गरेको छ।

 सबैभन्दा बढी सुईबाट ५७ प्रतिशतले लागूऔषध प्रयोग गर्ने गरेका थिए। विसं २०६३ भन्दा २०६९ सालमा प्रयोगकर्ता ९८ प्रतिशतले बढेको देखाएको थियो। उक्त समयमा ४६ हजार ३०९ प्रयोगकर्ता थिए। गृह मन्त्रालयले अहिले एक लाख ६० हजार पुगेको अनुमान गरेको छ।

 यसपालि भने कारागार, पुनःस्थापन केन्द्र र बाहिर पनि छुट्टाछुट्टै रुपमा गणक पठाएर प्रयोगकर्ता खोजी गरिंदैछ। लागूऔषध दुर्व्र्यसनीलाई कानूनले अपराधको रुपमा राखेको छ। यससँग काम गर्ने सङ्घ सङ्गठनहरुले भने यो रोग भएकाले त्यहीअनुसार उपचार गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन्।

 लागूऔषधका प्रयोगकर्ताहरुमा एचआईभी, हेपाटाइटिसलगायत रोगको सङ्क्रमण हुने बढी जोखिम हुन्छ। लागूऔषध प्रयोगका कारण घर झगडादेखि दुर्घटना, सामाजिक अपराध व्यभिचार पैदा हुने र परिवार नै विखण्डन हुने अवस्था सिर्जना हुनेगरेका छन्। यस वर्षदेखि सरकारले मार्गदर्शन नै बनाएर स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने तयारी गरेको छ।

नेपालको संविधानको भावना, मर्म र अनुसूचीअनुसार समुदायस्तरदेखि नै स्वास्थ्य, सभ्य र अपराधमुक्त समाज निर्माण गरी सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा योगदान गर्न सबै स्थानीय तहलाई सङ्घीय नीति तथा कानुन अनुसार अभियान सञ्चालन गर्न मार्गदर्शन निर्माण गरिएको गृह मन्त्रालयको नीति तथा अनुगमन मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद शर्माको भनाई छ।

काठमाडौँ विद्यालय अभिभावक सङ्घका प्रतिनिधि सुवास भण्डारी अभिभावकहरुले नै ध्यान नदिँदा बालबालिका तथा युवा लागूऔषधको दुर्व्यसनीमा फस्ने गरेको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा  बताउँछन्। रासस