सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता राउतबीच राष्ट्रिय अखण्डता स्वीकारसहित ११ बुँदे सहमति

title
शुक्रबार, फाल्गुन २४, २०७५

श्रीकृष्ण सुवेदी । मधेसलाई अलग राज्य बनाउने अभियानमा जुटेका डाक्टर चन्द्रकान्त अर्थात सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र राउतले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमतिमा गठबन्धनले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतालाई स्विकार गरेको छ भने सरकारले गठबन्धनका नेता, कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने तथा जेलमा रहेका नेता, कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी गठबन्धनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नेपाल अभिभाज्य राष्ट्र हो भनेर स्विकार गरेको छ । तराई मधेशमा देखिएको असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्ने पनि दुई पक्षबीच हस्ताक्षर गरिएको सहमति पत्रमा उल्लेख छ । सहमतिमा, हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवका परिवारलाई राज्यको तर्फबाट उचित क्षतिपूर्ति र परिवारका एक जना सदस्यलाई रोजगारी दिने उल्लेख छ । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको आन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिने भएको छ ।

सहमति पछि प्रधानमन्त्री ओलीले मूल धारको राजनीतिमा आउन सिके राउतले असाधारण निर्णय क्षमता देखाएको भन्दै प्रशंशा गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा समृद्धिको अभियान सुरु भएकाले त्यसलाई अघि बढाउने राउतको निर्णय सही भएको पनि दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको राष्ट्रिय एकतामा फाटो ल्याउने खालका गतिविधि नगर्न राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाललाई पनि आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई लुटेरा समूहको संज्ञा दिए । देशमा लुट मच्चाईरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई आफ्नो नाम ‘लुटेरा समूह’ राख्न पनि सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा राउतले सरकारसँग गरिएको सहमति ऐतिहासिक भएको बताए । आफुहरु कहिल्यै पनि हिंसात्म राजनीतिको पक्षमा नरहेको भन्दै राउतले शान्तिपूर्ण अवतार सबैको जितको प्रतिक भएको दाबी गरे । मधेशी जनतालाई स्वायत्तताको अधिकार दिने भन्दै राउत नेतृत्वको समूहले २०६९ जेठ ८ गतेदेखि विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको थियो । जसको क्रियाकलापलाई सरकारले पृथकतछावादीको संज्ञा दिंदै राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा समेत चलायो ।

बिहिबार सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भएका राउतले शुक्रबार अखण्ड नेपाल स्वीकार गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आउने घोषणा गरेका हुन् ।