स्थानीय तहमा कर अातंकबारे काँग्रेसको विरोध, सरकार भन्छ हामी केही गर्न सक्दैनाै

title
सोमवार, भदौ ४, २०७५

अमृतराज काफ्ले । काठमाडाैँ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सडकमा मकै पोलेर बस्नेहरुसँग ५० रुपैया कर लिने निर्णय गरेको केहि दिनमै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्थानीय खोला तर्दा समेत कर लिने निर्णय गर्‍यो ।

त्यस्तै पर्वतका केही गाउँपालिकाले गरिब भएको प्रमाणपत्र दिन समेत १ हजार कर लगाउने निर्णय गरे । देशका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका कुखुरापालकदेखि साना व्यवसायीलाई समेत करको भारी बोकाउन थालेपछि त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ ।

यस्तै विरोधका बीच सोमबारको संसद बैठकमा समेत करका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले तत्काल जथाभावी कर लिने स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । काँग्रेसले आफ्ना तर्फबाट निर्वाचित भएका स्थानीय तहका प्रमुखर उपप्रमुखलाई जथाभावी कर नलिन निर्देशन दिइसकेको छ । उसले करका विषयमा जानकारी दिन भन्दै अर्को साता सबै जनप्रतिनिधिलाई काठमाडौ बोलाइसकेको छ ।

जताततै करको विरोध शुरु भएपछि केही स्थानीय तहले कर लिने निर्णय सच्याउने शुरुवात समेत गरेका छन् । तर सरकार भने कर निर्धारणको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको भन्दै केन्द्रले कुनै परिपत्र वा अरु केही गर्न नसक्ने बताएको छ । सरकारले सकेजति पैसा समानीकरण अनुदानको शिर्षकमा स्थानीय तहलाई दिएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न पैसा आवश्यक भएकाले कर लिएको हुनसक्ने सरकारी अनुमान छ ।

सरकारले कुन शिर्षकमा कति कर लिने भन्ने निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालयले २ वटा फरक–फरक समिति गठन गरेका छन् । अर्को सातासम्म दुबै समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा कर निर्धारणका लागि सुझाव दिने सरकारी तयारी छ ।