स्थानीय तहलाई नै विज्ञापनको नियमन गर्ने अधिकार दिन काँग्रेसको माग

title
मङ्लबार, चैत्र ५, २०७५

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहलाई नै विज्ञापनको नियमन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । नेपाली काँग्र्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले विज्ञापनको नियमन हुनेगरी कानुन बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्योजन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो ।

आज संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक, २०७५’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उहाँले स्थानीय तहलाई नै कानुन बनाएर विज्ञापन नियमन गर्ने अधिकारी दिए त्यो संघीयता अनुकूल हुने तर्क पनि गर्नु भयो । बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद वृशेषचन्द्र लालले विज्ञापन बोर्डमा उपभोक्ताको तर्फबाट पनि एक जनाको प्रतिनिधित्व गराउनपर्ने माग गर्नु भयो ।

यता, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने गृह मन्त्रालय जस्तो नियमनकारी निकाय भएकाले विज्ञापन बोर्डमा उपभोक्ताको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउन जरुरी नभएको धारणा राख्नु भएको थियो । उहाँले समाजको मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सो विधेयक तयार पारेको भन्दै त्यसमा आवश्यक छलफल गरेर अघि बढने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

विधेयकमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने गरी विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका १÷१ जना सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।