होर्डिङ बोर्ड हटाउन सर्वोच्चको आदेश महानगरबाट अवज्ञा

title
सोमवार, कार्तिक २६, २०७५

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै क्षेत्रमा ठूला होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट हटाउन गरेको फैसला काठमाडौं महानगरपालिकाले अवज्ञा गर्दै आएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले १६ भदौ ०७२ मा गरेको फैसला महानगरपालिकाले लत्याउँदै आएको छ ।

कारबाही जारी राखेको महानगरको दाबी

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय काठमाडौं महानगरपालिकाले भने कारबाही गरिरहेको दाबी गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता नवराज ढकालले गैरकानुनी रूपमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड देखेसम्म हटाइएको बताए ।

के छ महानगरको नीतिमा ?

महानगरपालिका नगर परिषद्ले जारी गरेको विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन नीति २०७० को ४ नम्बरको खण्ड ९क०मा महानगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक स्थानहरूमा अनधिकृत ढंगले राखिएका सम्पूर्ण व्यावसायिक होर्डिङ बोर्डहरू तथा प्रचार सामग्रीहरू हटाउने र उक्त स्थानहरूमा व्यावसायिक विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री तथा बोर्डहरू राख्न निषेध गरिएको छ । तर, महानगरपालिका आफैँले बनाएको नियम उल्लंघन गर्दै आइरहेको छ । याे खबर अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।