२० हजार किलो रक्तचन्दन सुरक्षा घेराबाटै गायब !

title
सोमवार, असार २३, २०७६

काठमाडौं। तथ्याङ्क अनुसार, वन विभागसँग अहिले एक लाख ९० हजार सात सय ९६ किलोग्राम बरामद रक्तचन्दन छ । नेपालमा हालसम्म दुई लाख ४७ हजार ४८ किलोग्राम रक्तचन्दन बरामद् गरिएको वन विभागका महानिर्देशक डा. रामप्रसाद लम्साल बताउँछन् ।

अहिले यो रक्तचन्दन सुरक्षाका नाममा बार्षीक करोडौं रकम खर्च भइरहेको छ । रक्तचन्दन सुरक्षाको लागि सशस्त्र प्रहरीलाई अतिरिक्त सेवा सुविधासहित खटाईएको छ । यसरी राज्यले अनावश्यक रुपमा सुरक्षाकर्मी खटाउनु परेको पूर्र्वएआइजी नवराज ढकाल बताउँछन् ।

यता वन विभागका उपसचिव राकश कर्ण भने भने कानूनी प्रक्रियाकै कारण खर्च गर्न बाध्य भएको बताउँछन् ।
नेपाल सन् १९७५ जुन १८ मा ‘दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि’ (साइटिस) को पक्ष राष्ट्र बनेको हो । रक्तचन्दन सो महासन्धिको अनुसूची २ मा सूचीकृत वनस्पति हो । महासन्धिको व्यवस्था विपरीत नेपाल प्रवेश गरेका रक्तचन्दन बरामद गरिएको हो ।

बरामद लोपोन्मुख जडीबुटी सम्बन्धित स्थानमै फिर्ता गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र महसन्धिको प्रावधानअनुुसार मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार, अदालतबाट फैसला भइसकेका मुद्दाका रक्तचन्दन फिर्ता लैजान भारतलाई पत्राचार गरेपनि नलगेकाले वन विभाग परिसरमै राखिएको छ ।

सुरक्षा घेराबाटै रक्तचन्दा गायब
बरामद् गरि थन्क्याएर राखिएको ११ हजार २ सय ४३ किलो रक्तचन्दन २०६४ कार्तिक २६ गते जिल्ला वन कार्यालय ललितपुरमा एकाएक गाएव भयो । रक्तचन्दन चोरिएको घटना सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान गर्दा सुरक्षागार्ड, चालकलगायत वन कार्यालयका कर्मचारीकै संलग्नतामा चोरी भएको खुलेको थियो । प्रत्यक्ष रुपमा चेरी भएको घटना बाहिर आएको यो त एउटा उदाहारण मात्र हो । वन विभाग सँग अहिले रहेको रक्तचन्दन र बरामद् भएको रक्तचन्दको तथ्याङ्क हेर्दा करिव २० हजार किलो रक्तचन्द हराएको देखिन्छ ।

संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन २०७३ मा भने फिर्ताको निर्णय भएको ९० दिनभित्र लगि सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । नत्र देशमै अन्य प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन हुने प्रावधान उक्त ऐनमा छ । यसलाई हेर्दा भारतले नलगेको खण्डमा अब नेपाल आपैmंले पनि नष्ट गर्न सक्छ ।

पूवएआईजी ढकाल भन्छन् – भारतलाई पत्राचार गर्दा पनि उसले रक्तचन्दन लिन मान्दैन भने नीतिगत रुपमा निर्णय गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नत्र जति लम्बियो उति नै आर्थिक भार थपिदै जाने छ ।