नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विद्रोही पक्ष र सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिनमार्फत् सत्यतथ्य उजागर गरी न्याय दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
‘जवाफदेहीता निगरानी समिति’ र द्वन्द्वपीडित संगठनहरूद्वारा बिहीबार आयोजित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा कुनै दुई मत नरहेको तर्क गरेका हुन् ।
‘विद्रोही र सरकार पक्षबीचमा जो सात बुँदे सम्झौता भएको थियो – त्यसअनुसार द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिनमार्फत् सत्यतथ्य उजागर गरी न्याय दिलाउन नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि नै प्रतिबद्ध रहीआएको छ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिने विषमा हामीबीच कुनै मतभेद छैन, दुई मत छैन ।’
कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्न अघि बढिरहेको भन्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायका लागि नै सरकारले भर्खरै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरिसकिएको पनि बताए ।
‘सम्भवतः यी आयोगहरूले छिट्टै पूर्णता पाउनेछन् । आयोगले शान्ति सम्झौताका मर्मअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर न्याय दिलाउने नै छ,’ देउवाले भने । उनले सरकार र राजनीतिक दलहरू पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा स्पष्ट रहेका पनि बताए ।
‘सरोकारावाला पक्षहरूसँग पनि छलफल र अन्तरक्रियाबाट सत्यनिरुपण हुने नै हो । यस विषयमा म सबै तपाईंहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ देउवाले भने, ‘चाँडै गठन हुने तयारीमा रहेका दुबै आयोगहरू स्वायत्त, विश्वसनीय र सक्षम हुनुपर्ने सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित एवम् मानवअधिकार समुदायको चिन्ता र चासो अवश्य सम्बोधन हुनेछ ।’
