जोडिनुहोस
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१

हालको खबर

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
  • २९ मिनेटutes अगाडि
  • होमपेज
  • निकुञ्ज क्षेत्रलाई प्राकृतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

निकुञ्ज क्षेत्रलाई प्राकृतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

काठमाडौं। राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले निकुञ्ज क्षेत्रलाई प्राकृतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र हेलिप्याड निर्माण, उडान तथा अवतरणलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

सांसद गोमादेवी तिमल्सिनाले सरकारले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा काम अगाडि बढाउँदै गर्दा प्राकृतिक सम्पदालाई जोगाउने र स्थानीय जनताको चाहानालाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले निकुञ्ज क्षेत्रलाई प्राकृतिक उद्योगका रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोगाउँदै त्यसको संरक्षण, प्रचारप्रसार र पर्यटन प्रवद्र्धनमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद नरबहादुर विष्टले निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रहरूमा होटल र अन्य व्यवसाय सञ्चालन, पर्या–पर्यटन प्रवद्र्धनलगायत विषयलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद युवराज शर्माले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तर) को उपभोग, बिक्री वितरणलाई व्यवस्थापन गर्नुका साथै मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र र बाहिर प्रयोग हुने नदीजन्य पदार्थको मूल्यमा एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद रेनु चन्दले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा त्यस क्षेत्रका निकुञ्ज कार्यालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

ताजा समाचार

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।

धेरै टिप्पणी गरिएका