काठमाडौँ– नेपाल र भारतले दक्षिण एसियामा दिगो आर्थिक समृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गरी महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।
नेपालसँग जलविद्युत उत्पादन गर्ने उच्च क्षमता रहेको छ । यस्तै, भारतसँग विज्ञता, अनुभव, स्रोतसाधन र सहकार्य गर्ने इच्छा रहेको छ ।
नेपालको प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत क्षमता ८३ हजार र ४२ हजार मेगावाट अनुमान गरिएको छ ।
नेपालको ठूला ४ नदी र केही दक्षिणी नदी बेसिनहरूमा सैद्धान्तिक रूपमा कोशी नदी बेसिनबाट १८,७५० मेगावाट, गण्डकबाट १७,९५० मेगावाट, कर्णाली (घाघरा)बाट २८,८४० मेगावाट, महाकाली (शारदा)बाट ३,८४० मेगावाट, र अन्य दक्षिणी खोलाबाट ३,०७० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता २ हजार ५७७ दशमलव ४८ मेगावाट मात्र पुगेको छ । कुल जडान क्षमतामध्ये करिब २ हजार ४९२.९५ मेगावाट राष्ट्रिय विद्युत ग्रिडमा जोडिएको छ भने बाँकी २४.५३ मेगावाट अफ ग्रिडबाट आपूर्ति भईरहेको छ ।
नेपालको कुल उत्पादन क्षमतामा जलविद्युतको हिस्सा अझै पनि सम्भावनाभन्दा निकै कम रहेको र वर्तमान विकासको गतिले सन् २०२५ सम्ममा ७ हजार ३ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने देखिएको छ ।
नेपालले आफ्नो जलविद्युतको विकासका लागि आन्तरिक आपूर्ति र निर्यात दुवैका लागि ठूलो मात्रामा सहयोग आवश्यक पर्दछ । भारत विश्वको पाँचौं ठूलो जलविद्युत उत्पादक क्षमता भएको देश पनि हो । भारतले मार्च २०२० सम्म ४६,००० मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गरेको छ । भारतमा साना जलविद्युत एकाइहरूबाट ४,६८३ मेगावाटको अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पनि राखेको छ। भारतको आफ्नै जलविद्युत क्षमताको ६० प्रतिशत लोड फ्याक्टरमा १४८,७०० मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । भारतले १६० टेरावाट विद्युत उत्पादन गर्दछ ।
भारत र नेपालले जलविद्युत उत्पादनमा सहकार्य गरेमा उनीहरूले आफ्नो आन्तरिक विद्युत माग र आपूर्तिमा रहेको खाडललाई मात्र पूति हुँदैन अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकलाई पनि विद्युत अभाव हटाउन मद्दत गर्न सक्छन् । दुई देशले मिलेर जलविद्युत विकास गर्न सहकार्य थालेको पाँच दशकभन्दा बढी भइसक्यो तर प्रगति सुस्त छ ।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) को अध्ययन अनुसार दुई देशबीचको ऊर्जा सहयोगमा सुस्त बृद्धि हुनुमा सहयोग वार्तामा गति र दिशाको कमी, विद्युत–पानी मा उत्पन्न जटिलता, निजी सहभागिताको अभाव तथा भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण हुनसक्छ । यस्तै, क्षेत्रीय भू–राजनीतिको कारण पनि उर्जामा सन्तोषजनक लक्ष्य भेटिएको छैन । दुई देशले यसको लागि कार्यान्वयनयोग्य रोडम्याप विकास गर्न र अवरोधहरू हटाउन पारस्परिक प्रयास गरेर आफ्नो जलविद्युत ऊर्जा सहयोग जुटाउन आवश्यक छ।
नेपालमा नयाँ सरकारले सत्ता ग्रहण गरेपछि दुवै देशले आ–आफ्ना प्राकृतिक परिपूरकताको सम्भाव्यतालाई साकार पार्न प्रयास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको विशाल जलस्रोत र जलविद्युत उत्पादनको लागि आवश्यक भौगोलिक बनौट छ । भारतसँग स्रोत, विशेषज्ञता र अनुभव छ।
नेपालमा देशभर ६००० भन्दा बढी नदी र खोलाहरू छन् । जलविद्युत उत्पादनका लागि उपयुक्त ठाडो भौगोलिक अवस्था छ । भारतसँग आज ६०० बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र सरकारी तथा निजी कम्पनीहरूसँग विद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइनको विकासको उत्कृष्ट ट्र्याक रेकर्ड छ । यीमध्ये धेरै निजी पावर कम्पनीहरू लगानीको अवसरको खोजीमा रहेका छन् ।
दुवै देश र सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली क्षेत्रका लागि दुई देश मिली उर्जामा लगानी बढाउनु पर्नेछ । पश्चिम सेती र सेती नदी आयोजनाका लागि गत वर्ष नयाँ सम्झौता गरेपछि दुवै देशको जलविद्युतमा सहकार्य गर्ने इच्छाको संकेत अहिले प्रस्ट भएको छ ।
अगस्ट १८, २०२२ मा, नेपालको लगानी बोर्डले १२०० मेगावाटको संयुक्त क्षमताका पश्चिम सेती र सेती नदी परियोजनाहरू विकास गर्न भारतको राष्ट्रिय जलविद्युत पावर कर्पोरेशन लिमिटेडसँग एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
गत नोभेम्बरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतमा विद्युत निर्यात गर्न जलविद्युत आयोजनाको नयाँ सूची बुझाएको थियो । आयोजनामा माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाट, माथिल्लो भोटेकोशी ४५ मेगावाट, कालीगंगा १४४ मेगावाट, मस्र्याङ्दी ६९ मेगावाट, मध्य मस्र्याङ्दी ७० मेगावाट र चमेलिया ३०० मेगावाट रहेका छन् । वर्षायाममा सबै पावर प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा चल्दा नेपालमा करिब ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने सम्भावना छ । यसको उच्चतम माग १७ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ भने असार मसान्तसम्म कुल उत्पादन २३ सय मेगावाट पुग्ने छ । यो शुभ संकेत हुन् र नयाँ सुरुवातको संकेत पनि हो ।
विगतमा नेपालले पोखरा १ मेगावाट, त्रिशुली २१ मेगावाट, पश्चिम गण्डक १५ मेगावाट र देवीघाट १४.१ मेगावाट लगायतका धेरै जलविद्युत आयोजना पूरा गरेको छ । पञ्चेश्वर, सप्तकोशी, कमला र वाग्मती, अरुण–३ लगायतका आयोजनाको विभिन्न चरणमा छलफल भईरहेका छन् भने कति निर्माण प्रक्रियामा रहेका छन् ।
