पूर्वराजदूत विजयककान्त कर्ण सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट पारित भए मुलुकमा लुटतन्त्र मच्चिने टिप्पणी गरेका छन् ।जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालनिकट बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश’ विषयक अन्तरक्रियामा विज्ञका रूपमा बोल्दै कर्णले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । सरकारदेखि मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न सक्ने र सचिवहरू सरूवा गर्न सक्ने वर्गले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लगाएको कर्णको दावी थियो ।
‘गभरमेन्ट चेन्ज गर्न सक्ने, मन्त्री चेन्ज गर्न सक्ने, सचिवको सरुवा गर्न सक्ने वर्गले यो अध्यादेश ल्याएको छ । ओलीजीको एउटामात्रै ध्यान कसरी पैसा जम्मा गर्नेमा छ,’ उनले भने, ‘जुन दिन यो अध्यादेश पारित भएर इफेक्ट्ली लागू हुन्छ, त्यो दिनदेखि देशमा लुटतन्त्र सुरु हुन्छ । हुन त लुट अहिले पनि चलेकै छ ।’
पूर्वराजदूत कर्णले सरकारले गत माघ २ गते ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा सदनमात्रै नभएर सडकमा पनि आन्दोलन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
‘जनता समाजवादी लगायतका पार्टीहरू जसले यसको विरोध गरेका छन्, त्यो बहुतै महत्वपूर्ण काम हो । संसद्मा यसको विरोध हुनुपर्छ,’ कर्णले भने, ‘सडकमा पनि यसको विरोध हुनुपर्छ । यसले पिपुलको कुनै इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्दैन । यो सर्टेन गभरनेन्स सिस्टमलाई कार्टेलिङ गरेर कन्ट्रोल गर्ने केही व्यक्तिहरूको चाहनामा आएको छ ।’
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रकृतिक प्रकोपका दृष्टिकोणबाट पनि उचित नभएको कर्णको भनाइ छ । ‘६ महिनामा यो काठमाडौंमा एक बुँदा पानी परेको छैन । ठूलो डिजास्टरको सम्भावना भएको छ यो मुलुकमा। भर्खरै हामीले काठमाडौंमा देखेका छौँ,’ उनले भने, ‘कति ठूलो तहस–नहस भयो बागमती र मनोहराले गर्दा । अब यसलाई डिजास्टरको परस्पेक्टिभबाट हेर्नुभयो भने यो बहुत डेन्जरस् छ यो अध्यादेश ।’
