जोडिनुहोस
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१

हालको खबर

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
  • २८ मिनेटutes अगाडि
  • होमपेज
  • रणवाङ–दरवाङ सडक खण्डमा कालोपत्र सुरू

रणवाङ–दरवाङ सडक खण्डमा कालोपत्र सुरू

म्याग्दी। जिल्लाको रणनीतिक महत्वको बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाको तेस्रो (रणवाङ–दरवाङ)खण्ड कालोपत्र गर्न थालिएको छ ।

रणवाङको खहरेखोलाबाट दरवाङतर्फ बिहीबारदेखि कालोपत्र गर्न थालिएको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले पहिलो चरणमा खहरेखोला, रणवाङ, सहश्रधारा, दुखुखोला, रातोढुङ्गा हुँदै तोलावाङसम्म चार किलोमिटर कालोपत्र गर्न लागिएको बताए।

‘फराकिलो पार्ने, नाली, टेवा पर्खाल बनाउने, बेस र सबबेस राख्ने काम सकिएको ठाउँमा एकतर्फी प्राइम कोट (बिटुमीन) बिछ्याएर ‘फस्टकोट’ (बिटुमिन र चिप्स) राख्न थालिएको हो’, उनले भने, ‘बाङ्गेपहिरो छाडेर तोलावाङ, ढाडखर्क, दरबाङ बजारमा भइरहेको पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएपछि कालोपत्र गर्ने तयारी छ ।’

गण्डकी प्रदेशको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत म्याग्दीस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित पाँच वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएको सडक निर्माणको काम अलपत्र बनेको थियो ।

मङ्गला गाउँपालिका–२ रणवाङबाट मालिकाको केन्द्र दरबाङसम्मको आठ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७६ जेठ ३१ गते बिरूवा–क्याराभान जेभी र पूर्वाधार विकास कार्यालयबीच २२ करोड ५७ लाख नौ सय ३२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

विसं २०७८ जेठमा सकिनुपर्ने सो योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीका प्राविधिक देवराज राउतले चालु आर्थिक वर्षभित्र नै कालोपत्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित उपकरण र मजदुर परिचालन गरेको बताए।

पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, विपद् र कोरोना महामारीका कारण ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक चन्द्र थकालीले बताए।

गत वर्ष पाँच करोड बजेट विनियोजन भएको यो आयोजनालाई यसपालि एक करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ । म्याग्दीको लाइफ लाइन (भाग्यरेखा) मानिएको बेनी–दरवाङ सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले यात्रीलाई सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम र यातायात सञ्चालन गर्न असहज भएपछि जनप्रतिनिधि र अगुवाहरूले दबाब दिँदै आएका थिए ।

सडक कालोपत्र हुन थालेपछि उत्साहित भएको मङ्गला गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष धनबहादुर खाती क्षेत्रीले बताए। कामलाई गुणस्तरीय बनाउन निगरानीका साथै सामाजिक समस्या समाधानका लागि सहजीकरण र समन्वय गरेको उनले बताए। सो खण्डमा पर्ने बाङ्गेपहिरो क्षेत्र पहिरोग्रस्त र जोखिमयुक्त छ । पहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई ठेक्काबाट हटाइएको छ । मालिकाको केन्द्र दरवाङ बजारभित्र जग्गा विवाद नभएको बाहेकका ठाउँमा कालोपत्रको तयारी गरिएको छ ।

मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने २४ किलोमिटर दूरीको यो सडकमार्ग २०६३ सालमा खुलेको थियो । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प भएकाले रणनीतिक महत्त्वको मानिएको छ ।

बेनीबाट सिमसम्म १२ दशमलव पाँच किलोमिटर तीन वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो । सिम–पानाबगर खण्डको चार किलोमिटर सडकको गत जेठमा काम सकिएको छ । दरवाङबाट धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जोड्ने सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्न एक योजना चालु रहेको र थप एक अर्ब बजेटको योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको म्याग्दी क्षेत्र नं १ ९२० बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले बताए।

गण्डकी प्रदेशका पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातव्यवस्था मन्त्रीसमेत रहेका जुग्जालीले काम भइरहेका र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका योजनामा बजेट अभाव भएकाले मुख्यमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई थप बजेट व्यवस्था र रकमान्तरका लागि पहल गरेको उनले बताए।

सम्बन्धित समाचार

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ ।  यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ ।  पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए ।  कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।  उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।”  उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।

ताजा समाचार

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।

धेरै टिप्पणी गरिएका