एनसिइ नेपालले राजनीतिक दलद्वारा निर्वाचनका वेला घोषणापत्रमा गरेको प्रतिबद्धताप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सोहीअनुरूप शिक्षामा कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत रकम आगामी आर्थिक वर्षमा विनियोजन गर्न माग गरेको हो।
हाल शिक्षामा करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट रहेको छ। एनसिइ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले शिक्षाको मौलिक हकको कार्यान्वयन र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न अपुग रहेकाले सरकारले शिक्षा बजेट बढाउनुपर्ने बारेमा अवगत गराइएको जानकारी दिए।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका साथै दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, प्राथमिक उपचार तथा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका निम्ति हालको विनियोजन अपर्याप्त भएकाले बजेट वृद्धि गरिनुपर्ने एनसिइ नेपालको माग रहेको छ।
सो सञ्जालले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँललाई हालै सुझावपत्र बुझाएको हो।
एनसिइ नेपालका महासचिव सुदर्शन सिग्देलका अनुसार अर्थमन्त्री डा. महतले उपलब्ध स्रोतसाधनकै ‘फ्रेमभित्र रही’ बजेट विनियोजन गरिने र मुलुक अहिले आर्थिकरूपमा संवेदनशील अवस्थामा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामै राखिएको बताए। शिक्षामन्त्री राईले शिक्षामा गरिएको लगानी भने सयौँ वर्ष टिक्छ भन्ने यथार्थ बोध भए पनि सोचेजति लगानी गर्न नसकिएको स्वीकार गरे।
