जोडिनुहोस
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१

हालको खबर

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
  • ३१ मिनेटutes अगाडि
  • होमपेज
  • सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा, १० प्रतिशत बजेट

सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा, १० प्रतिशत बजेट

सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सरकारले १६ औं आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयारी पारेको १६ औं योजनाको मस्यौदामा मानव पूँजी निर्माणतर्फ स्वास्थ्य क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष आव २०८५ र ८६ सम्म कुल बजेटको १० प्रतिशत हिस्सा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । १६ औं आवधिक योजनाको आधार वर्ष मानिएको आव २०७९ र ८० मा कुल वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटको हिस्सा ५ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई सर्वव्यापाी, पहुँचयुक्त र समतामुलक बनाउने लक्ष्य राखेको १६ औं योजनामा विद्यमान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समग्र पुनरावलोकन गरी समयानुकूल संशोधन एवम् परिमार्जन गरी सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने लक्ष्य सरकारले लिने भएको छ । विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवालाई समेत स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने लक्ष्य योजनामा समेटिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा वित्तीय दायरा बढाउने लक्ष्य १६औं योजनाको छ । लगानीलाई जवाफदेही र पादर्शी बनाउँदै कुशल व्यवस्थापनमार्फत स्वास्थ्य वित्त सुदृढ बनाउने समेत योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ । अहिले प्रति एक हजार जनसंख्यामा १ दशमलव १४ स्वास्थ्यकर्मी रहेकोमा आगामी ५ वर्षभित्र प्रतिहजार जनसंख्यामा ४ दशमलव ६४ स्वास्थ्यकर्मी पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

कुल आपूर्तिमा ९८ प्रकारका औषधिको स्वदेशी उत्पादनको प्रतिशत ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने समेत १६औं योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ । योजना आयोगले तयार गरिरहेको १६औं योजनालाई माघ महिनाभर पूर्णरुप दिने योजना आयोगको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ बाट १६ औंं आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आउने छ ।

गम्भीर प्रकृतिका रोगको स्वदेशमै उपचार

५ वर्षे आवधिक योजना भित्र गम्भीर प्रकृतिका रोगको विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य उपचार स्वदेशमा नै हुन सक्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

जिल्ला स्तरका अस्पतालको स्तरोन्नति गरी न्यूनतम विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने र सबै प्रदेशमा प्रेषण अस्पताल निर्माणको लक्ष्य समेत १६औं योजनाले तय गर्ने भएको छ ।

केके छन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा १६ औं आवधिक योजनाका लक्ष्य रु

मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जिवित जन्ममा अबको ५ वर्ष भित्र ८५ पुर्‍याउने १६ औं योजनाको लक्ष्य छ । आधार वर्ष २०७९र८० मा मातृ मृत्युदर १५१ रहेको छ । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको संख्या प्रतिएक लाखलाई ६।२ मा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । अहिले यो आंकडा ९ दशमलव ५ रहेको छ ।

आगामी ५ वर्षमा पूर्ण खोप लगाउने बालबालिकाको संख्या ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ । अहिले ८० प्रतिशत रहेको छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नविकरण दर ३९ प्रतिशत रहेकोमा ५ वर्ष भित्र यो ९० प्रतिशत लैजाने लक्ष्य रहेको छ । ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था भएका घरधुरी ७७ रहेकोमा यसलाई बढाएर ८६ पुर्‍याउने १६ औं योजनाको लक्ष्य छ ।

पाँच वर्ष मुनिका बच्चा मध्ये जन्म दर्ता गरिएका बालबालिका शतप्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले यो ६३ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

१५ औं योजनाका लक्ष्य भने अधुरै

स्वास्थ्य क्षेत्रमा १५ औं आवधिक योजनामा लिइएका धेरै लक्ष्य भने अधुरै रहेका छन् । आयोगले यसमा मूख्य कारण कोभिड १९ लाई मानेको छ । १५ औं योजनाको कार्यान्वयनको अवधिमा कोभिड १९ महामारी, रसिया–युक्रेन युद्ध, डंगुको प्रकोपजस्ता कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रका निर्धारित लक्ष्य आंशिक मात्र प्राप्ति भएको आयोगको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

बढ्दो जनसंख्यामा रहेका जेष्ठ नागरिकको समग्र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन नसकिएको, मातृ मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनको अवस्था, पूर्ण खोप पाउने बालबालिकाको प्रतिशत र स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध जनसंख्याको हिस्सा लक्ष्य अनुसार पुरा हुन सकेको छैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ ।  यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ ।  पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए ।  कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।  उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।”  उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।

ताजा समाचार

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।

धेरै टिप्पणी गरिएका