आर्थिक
सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा नेपाल परे पनि तत्काल निस्कन सक्ने ठाउँ छः गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा जोखिमयुक्त मुलुकमा सूचिकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जानसक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
सोमवार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस, २०८१ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो संकेत गरेका हुन् ।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुगमन गर्ने निकाय, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको एसिया प्यासिफिक ग्रुप एपीजीले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुक (ग्रे लिष्ट) मा जाने अवस्था देखिएको बताए । उनले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयासलाई एपीजीले उच्च, राम्रो, मध्यम र न्यून भनी वर्गीकरण गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना रहेको बताए ।
उनले एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण गैह्रकानूनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा नभएको आधारमा एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा लैजाने बताए । उनले एफएटीएफले गर्ने फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म हुने मूल्याङ्कनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर ग्रे लिस्टमा राख्ने नराख्ने निर्णय हुने बताए ।
उनले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा समावेश भयो भने पनि चाँडै बाहिर निस्कने धेरै आधारशिलाहरू बनेको बताए । उनले आवश्यक कानुन, नियमावलीहरू बनिसकेको बताए । उनले सम्बन्धित निकायहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको लागि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जान आवश्यक रहेको बताए ।
उनले नियमनकारी निकायहरूले जोखिमका ठाँउहरु पत्ता लगाएर जोखिम न्यूनीकरण गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नियमनकारी निकायहरूले समन्वयात्मक रुपमा काम गरे ग्रे लिस्टमा परे पनि चाँडै बाहिर आउनसक्ने उल्लेख गरे । उनले क्यास कारोबार बढी जोखिमयुक्त कारोबार भएकाले नेपालमा थ्रेस होल्ड तोकिएको बताए ।
उनले पछिल्लो दिनहरूमा डिजिटल कारोबारहरू बढ्दै गएको भन्दै त्यसमा प्रशस्त मात्रामा फल्डहरु हुने र टेक्नोलोजी एडभान्समेन्टको फलस्वरूप क्रिप्टो लगायतमा आफ्नो सम्पत्तिहरू लैजाने प्रयोगहरू बढ्न थालेको बताए । उनले विश्वभर यस्ता जोखिमहरूलाई नयाँ किसिमले समाधान गदै जानुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीलाई पनि जोखिम मानेर निगरानीमा राखेको बताए ।
उनले भने ‘क्यास कारोबार बढी जोखिम युक्त कारोबार हो । त्यसैले थ्रेस होल्ड तोकिएको छ । पछिल्लो दिनहरूमा डिजिटल कारोबारहरू बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि प्रशस्त मात्रामा फल्डहरु हुने र टेक्नोलोजी एडभान्समेन्टको फलस्वरूप क्रिप्टो लगायतमा आफ्नो सम्पत्तिहरू लैजाने प्रयोगहरू बढ्न थालेका छन् । विश्वभर यस्ता जोखिमहरूलाई नयाँ किसिमले समाधान गदै जानुपर्ने भयो । क्रिप्टोलाई पनि जोखिम मानिरहेका छौं । कुनैपनि काम गर्दा जोखिम छ भन्ने होइन । नयाँ–नयाँ रुपमा जोखिमहरू आइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता जोखिमलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न लाग्नुपर्ने हुन्छ । कारबाहीमा पनि यसभित्रको मापदण्डमा कुनैपनि व्यक्तिले गैरकानूनी हिसाबमा सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने उसले भोलिको दिनमा सोच्न हुर्मत नै नराख्ने गरी कारबाही हुन आवश्यक छ । उसको सन्नतिले समेत यस्तो खालको काम गर्न नहुने रहेछ भन्नेगरी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । गैरकानूनी काम एक ठाउँमा गर्दा त्यसको असर विश्वभर पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि प्राथमिकताका साथ नियमन र नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण गैह्रकानूनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । यस क्षेत्रमा कानुनी, नीतिगत र संरचनागत रूपमा काम हुँदै आएको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्डरिङ (एपीजी) ले मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । यो क्षेत्रमा सुधार भए÷नभएको हेरेर एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा लैजान्छ । नेपाल तेस्रो मूल्याङ्कनपछि अब्जरबेसन सकिएको छ । हामी लिस्टिङको स्टेजमा छौं । एफएटीएफले गर्ने फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म हुने मूल्याङ्कनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर लिस्टिङको स्टेजको अवस्था थाहा हुनेछ । लिस्टमा समावेश भयो भने पनि हामी बाहिर निस्कने धेरै आधारशिलाहरू बनेका छन् । कानूनहरु सबै बनेका छन् । नियमावलीहरू आइसकेको छ । हामी स्टेकहोल्डरले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जाने विषय छ । जोखिमका ठाँउहरु पत्ता लगाएर जोखिम न्यूनीकरण गर्नेगरी काम गर्नु पर्ने छ । सबै एक साथ काम गर्दा हामी चाँडै निस्कने अवस्था छ ।’
उनले पछिल्लो समय नयाँ–नयाँ रुपमा जोखिमहरू आइरहेको भन्दै त्यस्ता जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले गैरकानूनी हिसाबमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए ।