जोडिनुहोस
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१

हालको खबर

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
  • ४९ मिनेटutes अगाडि
  • होमपेज
  • सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य छैनः सांसद श्रेष्ठ

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य छैनः सांसद श्रेष्ठ

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् ।

आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विषयमा सबैतिर चर्चा रहेको बताए ।

उनले संविधानको व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर अध्यादेश नल्याइएको बताए । उनले संविधानअन्तर्गत नै रहेर सरकारले ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको र विरोध गर्नु प्रतिपक्षको स्वभाव भएको बताए । उनले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने ‘अध्यादेशको विषयमा अहिले संसद बाहिर र र भित्र सबैतिर चर्चाको विषय छ । सदन चल्नुभन्दा केही अगाडि ६ वटा अध्यादेश सरकारले ल्याएको छ । यी ६ वटा अध्यादेशमा जुन ढंगबाट चर्चा, परिचर्चा भएको छ । यसलाई हेर्दा के अध्यादेश ल्याउनु ठुलै गल्ती हो । यसमा गर्ने ठाउँ छ की छैन । संविधानको व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर ल्याइएको हो ? यी सबै पक्षलाई विश्लेषण गरौँ । सबै सरकारले यस्ता अध्यादेश ल्याएका छन् । प्रजातान्त्रिक मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि अध्यादेश ल्याएका छन् । संविधानअन्तर्गत नै रहेर सरकारले ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । कुनैपनि अध्यादेश निर्विकल्प, सर्वसम्मत भएको कतै पनि पाएका छैनौँ ।’

उनले कुनैपनि अध्यादेश निर्विकल्प, सर्वसम्मत नभएको बताए ।

ताजा समाचार

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।

धेरै टिप्पणी गरिएका