काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ६ विपक्षी दलहरूले नियमित हिउँदे अधिवेशन नबोलाएर सरकार अध्यादेशमार्फत् सत्ता सञ्चालनका लागि स्वेच्छाचारी बनेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार बिहान बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले हिउँदे अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी रबैया भएको साझा निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाउन छोडेर भर्खरै चार वटा अध्यादेश जारी भएका छन् । अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको खबर छ,’ बैठकबारे जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने, ‘यसमा सरकारको रबैया बेठिक भयो, स्वेच्छाचारी रबैया हो भन्ने साझा निष्कर्ष बनेको छ ।’
पुनले संसद्लाई छलेर सरकारले काम गर्दै गए प्रतिपक्षी दलहरूका तर्फबाट विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारी गर्ने समझदारी बनेको पनि जानकारी दिए ।
‘सरकारले अझै पनि यसरी नै संसद्लाई छलेर काम गर्छ भने प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट आवश्यक प¥यो भने हामी विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारीसम्म हामी गरिराखेका छौँ,’ उनले भने, ‘तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो समझदारी बनेको छ ।’
उपमहासचिव पुनले आजको बैठकमा विपक्षमा रहेका ६ पार्टीमात्रै सहभागी भए पनि प्रतिपक्षमा रहेका अन्य दलहरूको सकारात्मक समर्थन रहेको बताए । ‘उहाँहरु विविध कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन,’ उनले भने, ‘आगामी बैठकमा सहभागी हुन्छौँ भन्ने खबर पाएका छौँ ।’
