जोडिनुहोस
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१

हालको खबर

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
  • ३२ मिनेटutes अगाडि
  • होमपेज
  • सहकारी ठगीविरुद्ध कांग्रेसले सदनसँगै सडक संघर्ष गर्नुपर्छ : नैनसिंह महर

सहकारी ठगीविरुद्ध कांग्रेसले सदनसँगै सडक संघर्ष गर्नुपर्छ : नैनसिंह महर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सहकारी ठगीविरुद्ध सदनसँगै सडक संघर्ष गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा नेपाल शिक्षक संघको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता महरले गाउँ–गाउँका गरिव जनता सहकारी ठगबाट पीडित रहेकाले जनस्तरमै सडक संघर्षको अपरिहार्यता रहेको औंल्याए।

राज्यको दोहन गर्दै जनतालाई ठगी गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कांग्रेसको भूमिका थप सशक्त हुनुपर्ने महर बताउँछन्। ‘सरकार सहकारी पीडित जनताको पक्षमा देखिएन। आफ्नै क्याविनेटका सहकारी ठग मन्त्री र अन्य सहकारी ठगीका दोषिलाई संरक्षण गर्ने नाइके जस्तो देखियो’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पीडितलाई न्याय दिन कांग्रेसले सदनसँगै जनताको माझमा रहेर सडक संघर्ष गर्नुपर्छ। ७७ वटै जिल्लामा संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ।’

सहकारी ठगी जनतको जीवनसँग प्रत्येक्ष जोडिएको विषय भएको र ठगीएका जनता गाउँ–गाउँमा रहेकाले कांग्रेसको आन्दोलन पनि सडक हुँदै सदनसम्म केन्द्रित हुनुपर्ने महरको धारण छ ।

यस्तै नेता महरले सहकारी ठगीको अभियोग खेपिरहेका कुनै एक मन्त्रीका कारण संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु आपत्तिको विषय भएको बताएका छन्। सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोगाउन सिंगो सरकार लाग्नु र संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु लज्जाको विषय भएको महरको भनाइ छ।

लोकतन्त्रमा लुटतन्त्र र ठगतन्त्र नचल्ने भएकाले लामिछानेलाई तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त महरको चेतावनी छ।

संसदमा लामिछानेलाई बोल्न नदिने विषय पनि उत्तम नभएको महरको धारणा छ। ‘कुनै लघुताभाष नभएका गैरजिम्मेवार गृहमन्त्रीका कुरा पनि सुनौं। जताततै ठग्न पल्किएका गृहमन्त्रीले सदनमा जति प्रस्टिकरण दिए पनि जनता पत्याउने अवस्थामा छैनन्। उनले जनतामाथि घात गर्दै पूर्ण विश्वास गुमाइसके,’ महरले भने।

यसका साथै सहकारी ठगीमा अभियोजनपत्र दर्ता भइसकेर किटान भएका गृहमन्त्री लामिछाने, जिवी राईलगायत देशभरका संकटग्रस्त सहकारीको छानविन गर्न सरकारले तत्काल छानविन समिति बनाएर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने महरले माग गरेका छन्। सहकारी ठगकै कारण मान्छे मर्ने अवस्था पुगिसकेको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेता महरले भने, ‘सहकारी गठहरूकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहसको अवस्थामा पुगेको छ। जनताको कराडौं रुपैयाँ डुबेको छ। जनता मर्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नेहरुको संरक्षणमा सरकार नै किन लागेको होला? भनेर अचम्म लागिरहेको छ।’

महरले सरकारमात्र नभएर सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि छानविन समिति बनाउन बाधा खडा गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। ‘सहकारी ठगीको निश्पक्ष छानविन भयो भने एमालेलगायत गठबन्धनमा संलग्न दलका धेरै नेताहरू अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने भएकाले एमाले अध्यक्ष ओलीलगायत छानविन समिति बनाउन बाधा खडा गरिरहनु भएको छ,’ उनले भने।

संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती दल कांग्रेस भएकाले संसदीय कामकारबाहीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा गम्भीर बन्नु पर्ने महरको धारण छ। ‘सदनमा जुनसुकै मन्त्रीले पनि बोल्न पाउनुपर्छ। विश्व राजनीतिमा यो संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष पनि हो। संसदको ठूलो दल कांग्रेस भएकाले हाम्रो भावनालाई लत्याएर अगाडि बढ्ने सभामुखको चलखेल पनि कपटपूर्ण देखिन्छ। सभामुख तथष्ट हुनुपर्छ’, उनले भने। राजनीतिक बेइमानी गरेर सदनलाई अगाडि बढाउन खोजे त्यो कांग्रेसका लागि स्वीकार्य नहुने महरको चेतावनी छ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ ।  यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ ।  पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए ।  कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।  उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।”  उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।

ताजा समाचार

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।

धेरै टिप्पणी गरिएका