जोडिनुहोस
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१
मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०८१

हालको खबर

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
  • १ घन्टा अगाडि
  • होमपेज
  • सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी विधेयकबारे भ्रम छर्ने काम भयोः महासचिव पोखरेल

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी विधेयकबारे भ्रम छर्ने काम भयोः महासचिव पोखरेल

काठमाडौं। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले साइबर अपराध रोक्न ल्याइएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयकबारे भ्रम फिँजाउने काम भइरहेको बताएका छन् ।

आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले उक्त विधेयक सामाजिक सञ्जालको नियमन तथा दुरुपयोग र साइबर अपराध रोक्न ल्याइएको स्पष्ट पार्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्न खोजियो भन्दै भ्रम छर्ने काम भएको उल्लेख गरेका छन् ।

विगतमा आफैँले विधेयक मस्यौदा गर्न लगाएका र त्यसका बारेमा आफ्नो मत बाहिर ल्याएका दलहरूले नै यसको विरोध गर्नु अनैतिक कार्य भएको टिप्पणी गर्दै पोखरेलले यस्ता कुराप्रति नागरिकहरू सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा नियमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने कुनै काम नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

महासचिव पोखरेलले विधेयकमा केही अस्पष्‍टता र सुधार गर्नु पर्ने देखिए संसद्ले सुधार गर्न सक्ने बताएका छन् ।

उनले साइबर अपराध इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगगरी गरिने विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको गम्भीर प्रकृतिको अपराध रहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधिको नियन्त्रण आवश्यक मात्र नभइ अपरिहार्य विषय रहेको जनाएका छन् ।

ताजा समाचार

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । यसरी उद्धार गरिएकामध्ये ४१ बालक र ३२ बालिकासहित ७३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ । जसमध्ये ३८ बालबालिकालाई संरक्षण गृहमा पठाइएको छ । ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । उद्धारपछि सात जनाको मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ । जसमा चार जनाको जबरजस्ती करणी, दुईजना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र एकजना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको आरोप छ । पछिल्ला दुई घटनामा भने कामपाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रवीन सिलवालले जानकारी दिए । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, उपायमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन्, “बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिऔँ । हामीले वडा महिला सञ्जालमा पनि स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।” उपप्रमुख डङ्गोलसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।

धेरै टिप्पणी गरिएका