मेलम्ची आयोजनामा सरकारले खेलवाड गरेको भन्दै सांसदहरुले गरे आलोचना

मेलम्ची आयोजनामा सरकारले खेलवाड गरेको भन्दै सांसदहरुले गरे आलोचना
बिहिबार, पुस १२, २०७५

काठमाडौँ । साँसदहरुले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बिषयमा खानेपानी मन्त्रालयले खेलवाड गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रबिधि समितिको बैठकमा साँसदहरुले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विद्यमान अवस्थाको बारेमा छलफल गर्दे खानेपानी आयोजनाका बिषयमा खानेपानी मन्त्रालयले खेलवाड गरेको आरोप लगाएका हुन् । बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा कै साँसद टोपबहादुर रायमाझीले मेलम्ची आउन अझै २ वर्ष लाग्ने जानकारी आएको भन्दै झुटो रिपोर्ट नदिन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

मेलम्चीबाट चिनियाँ र इटालियन कम्पनी भाग्नुको कारणबारे पनि उहाले मन्त्रालयको जवाफ माग गर्नुभयो । त्यस्तै साँसद राजेन्द्र लिङ्देनले कमिशनको कुरा नमिल्दा ठेकेदार कम्पनी भागेको आरोप लगाउनुभयो । उहाले मेलम्ची प्रकरणमा विकास समितिले छानबीन समिति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा साँसद झलनाथ खनालले ३ दशक देखिको आयोजना निर्माण नहुनु दुखद भएको बताउनुभयो । सरकारले नै मेलम्ची निर्माण गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्दै उहाले मन्त्री मगरलाई प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै खानेपानी मन्त्री बीना मगरले सिएमसी कम्पनीसँग कमिशन मागिएको आरोप बारे उहाँले प्रमाण दिए जो कसैलाई पनि कारबाही गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री मगरले सिएमसी कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम दिन सरकारले कुनै कन्जुस्याईं नगरेको बरु कम्पनीकै बैंक खाता रोक्का भएका कारण भुक्तानीमा कठिनाई भएको बताउनुभयो । आर्थिक अपारदर्शिता, ढिलासुस्ती लगायत आयोजना प्रभावित हुने कुनै पनि कार्य मान्य नहुने भन्दै उहाँले मेलम्चीको पानी छिटो भन्दा छिटो काठमाडौंका जनतालाई वितरण गर्न आतुर रहेको बताउनुभयो ।

छलफलपछि बैठकले सिएमसी कम्पनीलाई कामका लागी पुनः फिर्ता बोलाइउदा पनि काम गर्न नसक्ने अबस्था देखिए बिकल्पको खोजी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै बैठकले मेलम्ची आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्दे खानेपानी बितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । मेलम्ची आयोजनाको प्रयोजनका लागी प्रयोगमा आएका सवारीसाधानको दुरुपयोग भएको भन्दै सवारीसाधानको विवरण समितिमा पेश गर्दे अतिरिक्त प्रयोगमा आएका सवारी साधन मन्त्रालयमा फिर्ता ल्याउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।