काठमाडाैँ । मासिक शुल्क बृद्धिका लागि सरकारलाई दबाव दिएको २ बर्षमा सफल भएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको मनोमानी अझै रोकिएको छैन । ११ देखि २७ प्रतिशतसम्म मासिक शुल्क बढाएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले अनेकौ शीर्षकमा अन्य शुल्क समेत मनपरी ढंगले अशुल्न थालेका छन ।
देशभर झन्डै साढे ६ हजार निजी विद्यालय छन् । केही विद्यालयहरूले अभिभावकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने पाठ्यक्रम समेत लुकाएका छन् । नतिजा आएको दिन तोकिएको पसलबाट मात्रै पुस्तक र पोषाक खरिद गर्न बाध्य बनाउने विद्यालय संचालकहरुको एकाधिकार अझै कायमै छ । भुक्तभोगीहरुका अनुसार विद्यालय सञ्चालकहरूले किताब बिक्री भएबापत ४० प्रतिशतसम्म कमिसन खादै आएका छन ।
अधिकांश विद्यालयले पाठ्यपुस्तकसहित त्यसको गातासमेत जबर्जस्ती किन्न लगाउने अभिभावकहरुको गुनासो छ । शैक्षिक सामग्री, लाइब्रेरी, ट्युसन फि, प्राथमिक उपचार, खेलकुद, छात्रवृत्ति कोष, कम्प्युटर लगायतका शीर्षकमा मनोमानी रकम असुल्ने क्रम नरोकिएको अभिभावकहरुले बताएका छन । व्याप्त गुनासोलाई सरकारले सम्बोधन नगर्दा अभिभावक ठगिएको आभाष गर्न थालेका छन ।
विद्यार्र्थी र अभिभावककै सहजताका लागि पुस्तक पसल र कपडा पसल तोकेको भनिए पनि अभिभावकहरुले ती पसलबाट छुट पाउन सकेका छैनन् । शुल्क निर्धारणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा शुल्क पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रस्तावित शुल्क स्थानीय सरकारले स्वीकृति दिएपछि मात्रै लागू गर्न पाइने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ ।
तर अधिकांश विद्यालयले स्थानीय तहमा शुल्क प्रस्ताव नै पठाएका छैनन् । साथै हरेक विद्यालयले सरकारले तोकेबमोजिम पाठ्यपुस्तक अध्यापन गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर नियम बमोजिमको कार्य नहुँदा अभिभावक मारमा परेका छन । जानकारहरु भने निजि विद्यालय सञ्चालहरुले अनेकौ हतकण्डा अपनाएर कमिसन खाइरहँदा पनि निजी विद्यालय नै रोज्ने अभिभावकहरुको गुनासो जायज नभएको बताउँछन ।
यसका लागि अभिभावकहरुमा छनौटको सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने गरीको जागरण ल्याउन जरुरी भएको उनिहरुको सुझाव छ ।
