जम्मु कास्मिरमा भारत सरकारको हस्तक्षेप, विषेशाधिकार केन्द्र सरकार मातहत राख्ने निर्णय

जम्मु कास्मिरमा भारत सरकारको हस्तक्षेप, विषेशाधिकार केन्द्र सरकार मातहत राख्ने निर्णय
सोमवार, साउन २०, २०७६

भारत । भारत सरकारले जम्मू–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गर्दै विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मू–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ‘ए’ खारेज गरेको सूचना जारी गरेसँगै नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मु कास्मिरलाई दिएको अधिकार कटौती गरेको हो ।

भारत सरकारले कश्मीरमा हजारौँ सैनिक परिचालन गरेको छ । सन् १९४७ मा भारत–पाकिस्तान विभाजन भएपछि कश्मीरको केही भाग भारतको अधीनमा आएको थियो ।

तर सन् १९५४ कश्मीरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीचको सहमतिपछि जम्मु कस्मिरलाई विषेशाधिकार दिने अनुच्छेद ३५ ‘ए’ थपिएको थियो । अधिकार केन्द्र सरकार मातहत ल्याएको भारत सरकारले कश्मीरका ठूला नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखेको छ भने श्रीनगरमा मोबाइल फोन र इन्टरनेट पनि बन्द गरिएको छ ।

भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५ ए को व्यवस्थाअनुसार कश्मीरमा स्थायी बासिन्दाहरूलाई मात्रै कश्मीरमा अचल सम्पति किन्ने वा सरकारी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कश्मीरी पुरुषसँग विवाह गरेका बाहिरका महिलालाई त्यहाँ सम्पत्तिको अधिकार नदिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

अधिकार केन्द्र सरकार मातहत ल्याएको भारत सरकारले भारत–प्रशासित जम्मू–कश्मीर राज्यलाई छुट्याउँदै दुई भागमा केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको छ । जम्मू–कश्मीर र लद्दाख गरी दुईवटा केन्द्रशासित प्रदेश भएका छन् । तर भारतको राज्यसभामा प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारी निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन् ।