गोर्खा ब्रुअरीको कर छली प्रकरण : उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीले दिए राजीनामा

न्यायिक छानविन जारी

title
सोमवार, भदौ २, २०७६

काठमाडौं- काल्सवर्ग, टुवोर्ग, गोरखा लगायत वियर उत्पादन गरेर विक्री-वितरण गर्दै आएको कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीको कर छली प्रकरणमा छानबिनका लागि तानिएका उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीले राजीनामा दिएका छन्। न्यायपरिषद् मार्फत प्रधानन्यायाधीशसमक्ष राजीनामा दिएका अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको न्याय परिषद्का सूचना अधिकारी टेकनाथ गौतमले पुष्टी गरे।

गोर्खा ब्रुअरीको मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेर फैसला गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलाशले अधिकारी सहित तीनजना न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने आदेश सुनाएको थियो। अहिले न्यायाधीशहरुले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरी छानविन चलिरहेको छ।

कर कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरीलाई दुई वर्षको जर्ती वापतको कर ८७ करोड १४ लाख ९७ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँ तिर्न पत्राचार गरेपछि गोर्खा ब्रुअरी नियम विपरित उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो। उच्च अदालत पोखराले गत असार ११ गते न्यायधीशद्वय जिवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको सयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कर निर्धारण नगर्न फैसला सुनाएका थिए।

गोर्खा ब्रुअरीले अझै तिरेन कर

आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले अन्तशुल्क, जरिवाना र विलम्ब शुल्क सहित झण्डै ८८ करोड कर तिर्न ताकेता गरेपनि गोर्खा ब्रुअरीले अझैसम्म कर तिरेको छैन।  कर तिर्नुको सट्टा अदालतमा चलखेल गर्ने र टार्ने असफल प्रयासमा लागिरहेको छ। बास्तविकता बुझ्न गोरखा ब्रुअरीका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरु पन्छिए। पैसा र पहुँचकै आडमा खेतान ग्रुपबाट सञ्चालित गोरखा ब्रुअरि कर नतिर्ने प्रपञ्च रच्दै छ।

शक्तिको आडमा कानुन माथि नै खेल्ने असफल प्रयास गरिरहेको गोर्खा ब्रुअरीको अनियमितता चाँडो भन्दा चाँडो कानूनी दायरामा आउनु पर्छ। यसका लागि सर्बोच्चको सकारात्मक प्रयास देखिएपनि अनियमिततमा सघाउने न्यायाधीशको राजिनामाले संका पैदा गरेको छ।

कर छलिमा संलग्न र कर छलिमा सहयोगी सबै कानुनको दायरामा आएमात्र यस्ता गलत सोच लिएर चलखेलमार्फत राज्यलाई ठग्नेहरु सचेत हुन्छन्।